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AFG vs BAN T20: अफगान क्रिकेट बोर्ड ने मांगे गए 94 लाख रुपये देने से किया इनकार!
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 06 Jun 2018 01:35 PM IST
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nivedita
रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चल रही तीन दिवसीय टी-20 सीरीज के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दून पुलिस को खर्च मिलने में पेच फंसता नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक अफगान क्रिकेट बोर्ड ने मांगे गए 94 लाख रुपये देने से इनकार कर दिया है।
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गौरतलब है कि उत्तराखंड में रायपुर स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच तीन दिवसीय टी-20 शृंखला चल रही है। इस शृंखला का आयोजन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा है और दून पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अफगानिस्तान का होम ग्राउंड भी है। इसके लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के आने से सीरीज खत्म होने तक (कुल 23 दिन) सुरक्षा का जिम्मा दून पुलिस पर है। चूंकि यह एक निजी आयोजन है।
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इस लिहाज से नियमानुसार पुलिस बल की सैलरी का बड़ा हिस्सा आयोजनकर्ता को ही वहन करना होता है।
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यह रकम अभी तक ट्रेजरी में जमा नहीं की गई
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इस बाबत एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने 23 दिनों में आने वाले खर्च का आंकलन कर कुल 94 लाख रुपये की मांग करते हुए बीसीसीआई व शासन को पत्र लिखा था। इसमें जीएसटी भी शामिल है, लेकिन यह रकम अभी तक ट्रेजरी में जमा नहीं की गई है।
चर्चा है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच समन्वय अधिकारी ने रकम देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बजट का अभाव बताते हुए रकम को चुकाने में असमर्थता जताई है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस चर्चा का संज्ञान होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अधिकारिक जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं।
मुझे इस बारे में कई लोगों से जानकारी मिली है, लेकिन अफगान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी या शासन के अधिकारियों की ओर से कोई सूचना नहीं आई है। उनकी ओर से न तो कोई मौखिक और न ही कोई लिखित जानकारी दी गई है।
- निवेदिता कुकरेती, एसएसपी, देहरादून
चर्चा है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच समन्वय अधिकारी ने रकम देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बजट का अभाव बताते हुए रकम को चुकाने में असमर्थता जताई है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस चर्चा का संज्ञान होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अधिकारिक जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं।
मुझे इस बारे में कई लोगों से जानकारी मिली है, लेकिन अफगान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी या शासन के अधिकारियों की ओर से कोई सूचना नहीं आई है। उनकी ओर से न तो कोई मौखिक और न ही कोई लिखित जानकारी दी गई है।
- निवेदिता कुकरेती, एसएसपी, देहरादून
