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पारदर्शी खनन नीति बनाएगी सरकार
Updated Wed, 14 Jun 2017 09:59 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी खनन नीति बनाएगी। इसमें माफिया का कोई खनन नहीं होगा। ऐसी नीति होगी जिससे सरकार को पूरा राजस्व मिलेगा और खनन सामग्री को कीमतें नियंत्रित होंगी।
शांतिकुंज में चल रहे प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि अब सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त खनन नीति ला रही है। उन्होंने कहा कि सख्त कदम उठाकर खनन से माफियावाद समाप्त किया जाएगा। जो लोग मानकों के खिलाफ खनन करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने प्रदेश सरकार को राज्य के समग्र विकास के लिए समर्पित बताया। सीएम ने कहा कि राज्य में सुरक्षित पर्यटन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। चारधाम यात्रा का रिकॉर्ड सफलता से इसका प्रमाण मिलता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में किसानों पर देश में करोड़ों रुपये का कर्ज है, जिसे माफ किया जाना न तो व्यवहारिक नहीं है। बल्कि किसानों को स्वावलंबी और कृषि को ज्यादा कारगर बनाने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार को किसान और मजदूरों की हितैषी बताया।
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हरिद्वार।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी खनन नीति बनाएगी। इसमें माफिया का कोई खनन नहीं होगा। ऐसी नीति होगी जिससे सरकार को पूरा राजस्व मिलेगा और खनन सामग्री को कीमतें नियंत्रित होंगी।
शांतिकुंज में चल रहे प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि अब सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त खनन नीति ला रही है। उन्होंने कहा कि सख्त कदम उठाकर खनन से माफियावाद समाप्त किया जाएगा। जो लोग मानकों के खिलाफ खनन करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने प्रदेश सरकार को राज्य के समग्र विकास के लिए समर्पित बताया। सीएम ने कहा कि राज्य में सुरक्षित पर्यटन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। चारधाम यात्रा का रिकॉर्ड सफलता से इसका प्रमाण मिलता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में किसानों पर देश में करोड़ों रुपये का कर्ज है, जिसे माफ किया जाना न तो व्यवहारिक नहीं है। बल्कि किसानों को स्वावलंबी और कृषि को ज्यादा कारगर बनाने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार को किसान और मजदूरों की हितैषी बताया।
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