मिनी बैंकों में हड़ताल, लोग परेशान

लोगों का कहना है कि पैसा समय पर नहीं मिलने से तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। ऋण के लिए आवेदन करने वाले तथा खाद लेने वाले किसानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साधन सहकारी समितियों के सचिव सातवें वेतनमान सहित तीन सूत्री मांगों और मिनी बैंकों में कार्यरत कर्मी जिला कैडर बनाने सहित न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग को लेकर 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। पोखरी ब्लाक के ज्येष्ठ उपप्रमुख बीरेंद्र सिंह बर्त्वाल का कहना है कि कई लोगों के परिवार में अप्रैल माह में शादियां हैं, जिन्हें अपना जमा पैसा नहीं मिल पा रहा है। बर्त्वाल ने बताया कि सिवाई गांव के दलबीर सिंह राणा और चंद्र सिंह रावत की बेटी की शादी है। जबकि सिवाई के ही सुरेंद्र सिंह राणा के बेटे और ऐरास गांव के विजयपाल कोली की बेटी का विवाह अप्रैल माह में होना है, लेकिन इन लोगों को मिनी बैंक से अपना ही जमा पैसा नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं किसान ऋण के लिए आवेदन करने वाले किसानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्त्वाल ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द व्यवस्थाएं नहीं की तो लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
इधर साधन सहकारी समिति के जिला सहायक निबंधक सुरेंद्र पाल का कहना है कि जिले की सभी मुख्य समितियों और बैंकों में काम काज शुरू किए जाने की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। हालांकि कर्मियों की कमी के चलते दिक्कतें होंगी। साथ ही समीतियों के संचालक मंडल और अध्यक्षों की बैठक बुलाकर जल्द वैकल्पिक व्वयस्था की जाएगी।

पेंशन भी अटकी
पीपलकोटी। सहकारी समितियों के सचिवों की हड़ताल अब आम लोगों पर भारी पड़ने लगी है। हड़ताल के कारण जहां पेंशनरों को वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वहीं, खाद और ऋण वितरण कार्य भी ठप पड़ा हुआ है। सहकारी मिनी बैंक उपभोक्ताओं ने सहकारी समितियों के सचिवों की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई है। पुरुषोत्तम सती, अयोध्या प्रसाद, बदरी प्रसाद, जयंती प्रसाद, योगेश्वर प्रसाद और हृदयराम का कहना है कि काश्तकारों के लिए सहकारी बैंक की ओर से दो फीसदी ब्याज दर पर ऋण वितरित किया जा रहा है। ऋण के लिए सभी पत्रावलियां पूर्ण कर ली गई हैं, लेकिन बीते 19 फरवरी से सहकारी मिनी बैंक के सचिवों की हड़ताल से ऋण योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार को जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेकर उपभोक्ताओं को राहत देनी चाहिए।