आरटीआई एक्ट की धार कुंद करने की साजिश

यह हैं विरोध के बिंदु :
-लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारियों को सुनवाई से छूट क्यों?
-अगर वह नहीं आएंगे तो संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारियों के पक्ष कैसे रखे जाएंगे?
-जनहित की कई सूचनाएं ऐसी हैं, जिससे किसी व्यक्ति की निजता में अंतर पड़ता है, वह कैसे ली जा सकेंगी?
-लोक सूचना अधिकारी का कार्य सूचना देना है। सीधे से इस कार्य में दबाव कैसा?
-सूचना को रजिस्टर्ड डाक से देने की बाध्यता समाप्त की गई है। ऐसे में सूचना आवेदक के पास पहुंच गई, इसकी गारंटी कौन देगा?

इनका है कहना :
जिस तरह शासन ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत की गई व्यवस्थाओं को नियमावली के जरिए परिभाषित करने की कोशिश की है, वह अपने आप में सवाल खड़े करती है। आरटीआई के लिए शुल्क बढ़ाने, कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने जैसे मुद्दों पर फैसला ऐसे कहां होता है?
--एमएस धुंता, महासचिव, आरटीआई क्लब।

लोक सूचना अधिकारी बार-बार अपने ऊपर दबाव की बात दोहराते हैं। आखिर उन पर कौन सा दबाव है? उन्हें केवल मांगी गई सूचना को उपलब्ध ही तो कराना है। असल बात यह है कि उन्हें सूचना के लिए फाइलें पढ़नी पड़ रही हैं। काम करना पड़ रहा है, जो उन्हें मंजूर नहीं।
--एसपी डोभाल, आरटीआई एक्टिविस्ट