बीसीसीआई से सुप्रीम कोर्ट सहमत, आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

उच्चतम न्यायालय ने 'एक राज्य, एक वोट' की नीति में संशोधन किया और रेलवे, सेना और विश्वविद्यालयों को भी पूर्ण सदस्यता प्रदान किया। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघों से 30 दिनों के भीतर बीसीसीआई का संविधान अपनाने के लिए कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज से बीसीसीआई के स्वीकृत संविधान को चार हफ्ते के भीतर अपने रिकार्ड में लेने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य क्रिकेट संघों को आगाह किया कि इन सभी आदेश का पालन ना करने पर कार्रवाई होगी।