जनता को विकल्प चाहिए

लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में चुनावी मुकाबले के इस झूठ की पोल खुल गई है। यह कोई दो नेताओं, दो पार्टियों और दो गठजोड़ों के बीच का मुकाबला नहीं होने जा रहा। आने वाला लोकसभा चुनाव वस्तुतः अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ने की पृष्ठभूमि में होने जा रहा है। कीमतों में बेलगाम बढ़ोतरी, गरीब किसानों और खेत मजदूरों की रोजी-रोटी छिनने तथा बेरोजगारों की फौज के लगातार बढ़ते जाने के साथ-साथ लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवास की सुविधाएं गरीबों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। यह सब नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है, जिन्हें मनमोहन सिंह की सरकार जोर-शोर से आगे बढ़ाती रही है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट तथा भारी भ्रष्टाचार इसी के कुपरिणाम हैं। इसका सामाजिक असर महिलाओं पर भयावह हमलों और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे लोगों के नृशंस दमन के रूप में देखा जा सकता है।

कांग्रेस के खिलाफ व्याप्त इस जनाक्रोश को भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो उपचार पेश कर रहे हैं, वह बीमारी से भी बुरा है। वह आक्रामक पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जनता की हालत और बदतर ही करेगा। मोदी के कथित ‘विकास’ एजेंडे के पीछे जहरीली बहुसंख्यक सांप्रदायिकता काम कर रही है, जो भ्रष्ट कांग्रेस शासन से पैदा असंतोष से ताकत हासिल करती है। बहरहाल, मोदी और भाजपा की पहुंच सीमित है। अनेक राज्यों में दूसरी ऐसी पार्टियां और राजनीतिक ताकतें मौजूद हैं, जो कांग्रेस विरोधी हैं और भाजपा द्वारा पेश किए जा रहे विकल्प से अलग राजनीति करती हैं।

पिछले दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और भाजपा को मिलकर भी 50 फीसदी से कम वोट मिले थे। 2004 में दोनों पार्टियों के वोट का योग 46.7 फीसदी था और 2009 में 47.4 प्रतिशत। इन चुनावों के बाद हुए राज्य विधानसभाओं के चुनाव ने क्षेत्रीय पर्टियों की ताकत दिखाई है। इनमें अन्नाद्रमुक, सपा, बीजद तथा जदयू जैसी पार्टियों ने गैरकांग्रेसी, गैरभाजपा गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला लिया है। इस प्रयास में जद (सेक्यूलर), अगप तथा झारखंड विकास मोर्चा जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हैं।

इन पार्टियों के एकजुट होने तथा मीडिया की शब्दावली में तीसरा मोर्चा कायम होने की घोषणा से भाजपा बौखला गई है। उसकी ओर से तीसरे मोर्चे पर यह कहकर हमला किया जा रहा है कि यह तो 'छलावा' है, यह ‘विफल हो चुका तजुर्बा’ है और ‘जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी’ आदि-आदि। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह तो ‘तीसरे दर्जे’ का मोर्चा है। भाजपा की ऐसी प्रतिक्रिया का कारण स्पष्ट है। जब तक चुनावी मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा तथा मोदी बनाम राहुल का रूप लेता नजर आ रहा था, भाजपा इस उम्मीद में खुश हो रही थी कि कांग्रेस के खिलाफ जनता के असंतोष को भुनाने में वह कामयाब रहेगी। लेकिन तीसरे मोर्चे के सक्रिय होने के बाद उसका हिसाब-किताब गलत हो गया है।

भाजपा जहां सांप्रदायिकता को आधार बनाकर एक तानाशाह को पेश करने की कोशिश कर रही है, वहीं गैरकांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष विपक्षी गठबंधन एक भिन्न परिप्रेक्ष्य पर टिका हुआ है। इस मोर्चे में शामिल ग्यारह राजनीतिक पार्टियों ने तय किया है कि संसद का यह सत्र खत्म होने के बाद एक घोषणापत्र जारी किया जाएगा, जो इस विकल्प की बुनियादी रूपरेखा, इसके सिद्धांत तथा दिशा स्पष्ट करेगा। इस गठबंधन से जुड़ने वाली पार्टियों की प्रकृति को देखते हुए यह अनिवार्य नहीं है कि इसमें शामिल सभी राजनीतिक दलों के बीच चुनावी गठबंधन या सीटों पर तालमेल हो। चूंकि इनमें से अनेक पार्टियां राज्य आधारित हैं, ऐसे में उनका दूसरे राज्यों में अन्य घटक दलों के साथ सीटों पर तालमेल कायम करना व्यावहारिक नहीं होगा।

फिर भी ये सभी पार्टियां एक अखिल भारतीय गठबंधन के लिए, अपने-अपने राज्यों की ताकत को एकजुट तो कर ही सकती हैं। इस तरह का गठबंधन, जो कांग्रेस तथा भाजपा के खिलाफ राजनीतिक रुख तथा नीतियों का खाका पेश करेगा, अपने-अपने राज्यों के चुनाव में घटक दलों के प्रयासों को भी मजबूत करेगा। इस तरह का गैरकांग्रेसी, गैरभाजपा मंच कांग्रेस से आजिज आ गई जनता को विकल्प मुहैया कराएगा और विकल्प पेश करने के भाजपा के दावे की कारगर तरीके से काट भी देगा।

इस तरह के विकल्प का उभरना वस्तुतः देश की ऐसी तमाम धर्मनिरपेक्ष-लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए गोलबंदी का केंद्र बनेगा, जो कांग्रेस के शासन का अंत देखना चाहती हैं, और इसके साथ ही सांप्रदायिक विचारधारा पर आधारित पार्टी को केंद्र में सत्ता में आने से किसी भी कीमत पर रोकना चाहती हैं।