विपक्ष की नकारात्मक राजनीति

 
जब जेएनयू में देश-विरोधी नारे लगे, तब विपक्ष के नेताओं द्वारा छात्रों को समझाने की जरूरत थी कि नारे देशहित में लगाने चाहिए, पर वे देश-विरोधी नारे लगने को ही सरकार की विफलता के रूप में प्रचारित करने लगे। जब कुछ लेखकों ने सोची-समझी रणनीति के तहत पुरस्कार वापसी का अभियान चलाया, तब विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभाते हुए आगे आकर कहना चाहिए था कि यह साझा संस्कृति का देश है, पर विपक्ष ने उसे भी सामाजिक तनाव का विषय बना दिया। 125 करोड़ लोगों के देश में हम एक बड़ी सांस्कृतिक परंपरा को लेकर चल रहे हैं। आने वाला समय भारत में एक ऐसा समय होना चाहिए, जिसमें हम नवीन प्रौद्योगिकी और तकनीक के साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर आगे बढ़ें। दुनिया भारत को देखने इसलिए नहीं आती कि इसने बड़ी भौतिक तरक्की कर ली है, बल्कि भारत के पास जो एक सांस्कृतिक जीवन धारा है, वह दुनिया को अपनी ओर खींचती है।

स्वस्थ परंपरा के विषय हमारे विश्वविद्यालयों से गायब होते जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या तरक्की की नहीं, साधनों के समान बंटवारे की है। केंद्र सरकार ने इसका ध्यान रखा है कि साधनों का बंटवारा अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से हो। बिजली के लिए सौभाग्य योजना, चिकित्सा के लिए इंद्रधनुष योजना, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जन-धन योजना, सरकारी सहायता में भ्रष्ट्राचार रोकने के लिए आधार’ योजना-साधनों के समान वितरण हेतु ऐसी बहुत-सी योजनाएं इस सरकार द्वारा लागू की गई हैं। अनेक कर के बजाय एक कर हो, इसके लिए जीएसटी लाया गया। पर इन मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से कभी कोई तार्किक चर्चा प्रस्तुत नहीं की गई। विपक्ष ने उन्हीं विषयों को मुद्दा बनाया, जो समाज में तनाव पैदा करते हों। देश में नकारात्मक प्रचार न हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने हर साल संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया।

देश कांग्रेस की कुरीतियों से आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ चुके इस देश में सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। संसद सब विषयों का सही तरीके से सकारात्मक जवाब दे सकती है, पर दुर्भाग्यवश विपक्ष उसको भी नहीं चलने दे रहा। संसद चले, विषयों पर चर्चा हो और अपनी ऐतिहासिक-सामाजिक विरासत को हम आगे बढ़ाएं, यही देश की अपेक्षा है।

-लेखक भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद हैं