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सम्मेलन, समीकरण और संकेत: बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की कूटनीतिक भूमिका और बढ़ती प्रासंगिकता
ऐसे वक्त में, जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं व संघर्षों से घिरी है, तब भारत-आसियान, पूर्व एशिया व क्वाड नेताओं के सम्मेलन और कल हो रही ट्रंप, पुतिन व जिनपिंग की मुलाकात से वैश्विक कूटनीति के बदलते समीकरणों के अहम संकेत मिल रहे हैं।
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भारत की कूटनीतिक भूमिका
- फोटो :
अमर उजाला ग्राफिक्स
प्रधानमंत्री मोदी की मनीला यात्रा के दौरान संपन्न आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और क्वाड देशों के नेताओं की बैठक ने बदलती वैश्विक व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखा है। इस कड़ी में 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित मुलाकात भी वैश्विक कूटनीति के नए समीकरणों को समझने का एक और अवसर होगी। आसियान तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में भारत की भागीदारी को केवल क्षेत्रीय कूटनीति के एक नियमित आयोजन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया भारत के आर्थिक व सामरिक हितों और समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना उल्लेखनीय है कि भारत व आसियान मिलकर विश्व की लगभग एक-चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए दोनों के बीच सहयोग को निरंतर मजबूत करना बेहद जरूरी है। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच आसियान देशों की सामरिक अहमियत और बढ़ गई है। इस परिप्रेक्ष्य में क्वाड की बैठक भी महत्वपूर्ण रही, जिसमें सदस्य देशों के बीच दुर्लभ खनिजों से संबंधित अहम समझौते हुए। गौरतलब है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यह समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित समुद्री परिवेश का पक्षधर है। हालांकि, क्वाड को चीन के विरुद्ध सैन्य गठबंधन के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा, पर यह भी सच है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सामरिक व आर्थिक शक्ति इस समूह के गठन व इसकी गतिविधियों की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि रही है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में क्वाड की यह पहली शिखर बैठक इसलिए भी अहम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन के प्रति नीति में कई बार विरोधाभासी संकेत दिखाई देते हैं। इस बीच, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की कल होने वाली मुलाकात पर भी दुनियाभर की नजरें होंगी। इन देशों के विरोधाभासी हितों व प्राथमिकताओं के मद्देनजर किसी बड़े समझौते या वैश्विक विवादों के समाधान की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बैठक केवल संवाद की एक औपचारिकता बनकर रह जाती है या इससे किसी बड़े कूटनीतिक बदलाव की जमीन भी तैयार होती है। दरअसल, मौजूदा दौर की अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक बड़ी विशेषता है कि देशों के संबंध अब स्थायी मित्रता या शत्रुता के पारंपरिक खांचों में नहीं बंधे हैं। इस बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की प्रासंगिकता केवल इससे नहीं तय होगी कि वह किन देशों के साथ मंच साझा करता है, बल्कि इससे भी होगी कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक शांति, स्थिरता और सहयोग में कितना योगदान दे पाता है।
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