कितने काम का है यह सत्र

पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मिर्जापुर में किसानों के मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाया और कहा कि किसान यदि आज जर्जर अवस्था में हैं, तो उसकी जिम्मेदारी उनसे पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकारों की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की अन्य परियोजनाएं अधूरी लटकी हैं। वह कितना भी चाहें, इन अधूरी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते। आजमगढ़ में भी उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्षी दलों द्वारा काम नहीं करने दिया जाता है। वहीं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से जो कुछ भी सुनने में आ रहा है, वह यही है कि विपक्षी दल सदन के पटल पर मुद्दों पर भी सरकार का विरोध करेंगे और शायद सरकार में अपना अविश्वास भी जाहिर करें। ले-देकर दोनों तरफ से तेवर कड़े और गर्मा-गर्मी वाला राजनीतिक अंदाज है।

बजट में किए गए महत्वपूर्ण वायदों का क्या होगा, आयुष्मान भारत जैसी योजना का क्या होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा के सुधारों पर नीतिगत विचार-विमर्श होगा या नहीं, यह विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि ये मामले समवर्ती सूची के हैं और गरीबों की जिंदगी का इनसे सीधा-सीधा जुड़ाव है। इसके साथ ही अगर मानसून अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, तो कृषि का संकट और गहरा जाएगा। एमएसपी पर बयानबाजी, किसानों के गर्म तेवर और कृषि की जटिल समस्याओं पर कोई गंभीर बहस नहीं हो रही है। यहां विपक्ष की भी यह जिम्मेदारी है कि वह संसद में बहस करवा सके। सरकार की आलोचना करनी भी हो, तो सदन के भीतर करे। लेकिन अब तो ट्विटर पर ही सारे संवाद सीमित रह जाते हैं। यहां न तो ग्रीष्म की अनुभूति है और न ही सूखा पड़ने का कोई डर। एक वैकल्पिक दुनिया में ही ट्वीट वार चला-चला कर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी खुश हैं।

संसद बहस और विचार का पटल है और संचार के साधनों में कितना भी इजाफा हो, संसद की इस भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति, दोनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि सर्वदलीय बैठकों के जरिये मनमुटाव को दूर करें और परस्पर वार्तालाप के जरिये महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित कर अच्छी चर्चा का उत्कृष्ट उदाहरण भारतीय लोकतंत्र को दें। बड़ी कठिनाई से गरीब, दूरस्थ इलाके के निवासी, सबला-अबला सभी मिलकर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर इसी उम्मीद से संसद भेजते हैं कि उनके इलाके की समस्याओं को ऊंचे संवाद के केंद्र में रखा जाएगा। मगर होता यह है कि प्रतिनिधि केवल राजनीतिक तेवर दिखाते रह जाते हैं और लोगों के मुद्दे हाशिये पर चले जाते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा निहित है, लेकिन वैचारिक और वैधानिक मामलों पर संसद को अपना स्तर बनाए रखना होगा। यह कठिन जिम्मेदारी लोकसभा की सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा महाजन की है। राज्यसभा की भूमिका भी अहम है, क्योंकि वह राज्यों के विचारों-मुद्दों को सदन में लाने का काम करता है।
 
कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जिसे सरकार इस सत्र में पारित कराना चाहती है, वे हैं-तीन तलाक विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी विधेयक, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाला विधेयक, मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक और ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा विधेयक। इसके अलावा, सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा को हटाने संबंधी संशोधन विधेयक 2017, दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2017, जन प्रतिनिधि संशोधन विधेयक 2017, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट विधेयक, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018, भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018 को भी चर्चा एवं पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सचमुच अगर सरकार इन विधेयकों पर चर्चा करना और इन्हें पारित करना चाहती है, तो संसदीय कार्य मंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी विपक्षी दलों तक सरकार की मंशा को लेकर जाएं और उन दलों की बातों को भी सुनकर उन्हें साथ लेकर चलें।

पूर्वाग्रह के बजाय इस हफ्ते यह सब्र से देखना होगा कि संसद में बहस और विचार कोई रुख पकड़ता है या तल्खी का बाजार गर्म रहेगा। यदि संसद अपना कार्य नहीं करती, तो चुनाव शीघ्र ही अनुमानित किया जाना चाहिए। फिलहाल, यदि कार्यकलाप सही नहीं हुआ, तो जनता को अपनी निराशा व्यक्त करने में चूकना नहीं चाहिए।