हिमालय में बर्फीली बाढ़: प्रकृति की प्रचंड अभिव्यक्ति, कब गंभीर होंगे पर्यावरण को लेकर?

• हिमालयी नदियों का मिजाज नहीं समझे योजनाकार

अलकनंदा के लगभग 1016 वर्ग कि.मी. में फैले कैचमेंण्ट में पांच प्रमुख नदियां तीव्र गति से चल कर 5 प्रयागों में अलकनंदा से मिलती हैं। इनसे भी ज्यादा खतरनाक वे छोटे बरसाती नाले होते हैं जो लगभग 60 डिग्री से भी अधिक की ढाल में बह कर गहरी घाटियों में दोनों और टकरा कर भारी बोल्डरों और पेड़ों को उखाड़ कर साथ ले चलती हैं। इनसे सबसे अधिक खतरा झीलें बनने का होता है जो कि काफी समय बाद टूट कर अलकनंदा घाटी से लेकर हरिद्वार तक तबाही मचा देती हैं।

हिमालयी नदियां तो जितनी वेगवान होती हैं उतनी ही उत्श्रृंखल भी होती हैं। इसलिए अगर उनका मिजाज बिगड़ गया तो फिर रविवार को धौली गंगा में आई बाढ़ की तरह ही परिणाम सामने आते हैं। वास्तव में जिस नदी का जितना तीव्र ढाल होगा उतना ही वेग उसकी जलधारा का होगा। हरिद्वार से नीचे बहने वाली गंगा झाल बहुत कम होने के कारण वेगहीन हो जाती है। गंगा की ही दो श्रोत धाराओं में से एक भागीरथी का औसत ढाल 42 मीटर प्रति किमी है। मतलब यह कि यह हर एक किमी पर 42 मीटर झुक जाती है।

अलकनंदा का ढाल इससे अधिक 48 मीटर प्रति किमी है। जबकि इसी धौलीगंगा का ढाल 75 मीटर प्रति किमी आंका गया है। नंदप्रयाग में मिलने वाली नंदाकिनी का 67 मीटर और रुद्रप्रयाग में इससे मिलने वाली मंदाकिनी का ढाल 66 मीटर प्रति कि.मी. आंका गया है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब कोई नदी या नाला इतने ढाल में बहेगा तो उसका वेग और उस वेग में कितनी शक्ति होगी। अलकनंदा घाटी में इसी तरह कई बार अत्यंत वेग से बहने वाली नदियों में पानी की असंतुलित और अनियंत्रित मात्रा इस तरह की घटनाओं का कारण बन चुकी है। फिर भी हमारी सरकारें सावधानी बरतने को तैयार नहीं हैं। पद्मभूषण चंडी प्रसाद भट्ट भी धौलीगंगा पर बन रहे 520 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजना के बारे में कई बार शासन प्रशासन को आगाह कर चुके थे।

• अलकनंदा के कैचमेंट में यह नई घटना नहीं

सन् 1857 में भारी भूस्खलन और बोल्डरों के कारण मंदाकिनी का प्रवाह तीन दिन के लिए रूक गया था। जब वह झील टूटी तो अलकनंदा घाटी में भारी तबाही मच गई। इसी प्रकार सन् 1868 में चमोली गढ़वाल के सीमांत क्षेत्र में झिन्झी गांव के निकट भूस्खलन से बिरही नदी में एक अन्य झील बन गई, जिसे गोडियार ताल कहा गया। सन् 1886 में प्रकाशित ई.टी.एटकिंसन के हिमालयन गजेटियर के अनुसार गोडियार ताल में भूस्खलन से उसका एक हिस्सा टूट गया जिससे झील का काफी पानी निकलने से अलकनंदा घाटी में भारी तबाही हुई और 73 लोगों की जानें चलीं गईं।

सन् 1893 में  गौणा गांव के निकट एक बड़े शिलाखंड के टूट कर बिरही में गिर जाने से नदी में फिर झील बन गई जिसे गौणा ताल कहा गया जो कि 4 कि.मी.लंबा और  700 मीटर चैड़ा था। यह झील 26 अगस्त 1894 को टूटी तो अलकनंदा में ऐसी बाढ़ आई कि जिससे कई गांवों के साथ ही गढ़वाल की प्राचीन राजधानी श्रीनगर का आधा हिस्सा साफ हो गया। बद्रीनाथ के निकट 1930 में अलकनंदा फिर अवरुद्ध हुई थी, इसके खुलने पर  नदी का जल स्तर 9 मीटर तक ऊंचा उठ गया था।

सन् 1957 में धौलीगंगा की सहायक द्रोनागिरी गधेरे में भापकुंड के निकट एवलांच आने से 3 कि.मी. लंबी झील बन गई थी। 1967-68 में रेणी गांव के निकट भूस्खलन से जो झील बनी थी उसके 20 जुलाई 1970 में टूटने से अलकनंदा की बाढ़ आ गई जिसने हरिद्वार तक भारी बताही मचाई। उस बाढ़ से गंगनहर में इतनी गाद भरी कि उसे साफ करने में ही करोड़ों रुपये खर्च करने पड़े। माना तो यह भी जाता है कि 1970 की अलकनंदा की बाढ़ के कारण ही विश्वविख्यात चिपको आंदोलन की खड़ा हुआ था। इस बाढ़ की जननी रेणी ही चिपको की जननी भी मानी जाती है, जहां चंडी प्रसाद भट्ट एवं अन्य सर्वोदयी नेताओं की प्रेरणा से गौरा देवी ने अपनी साथी संग्रामी देवी आदि को साथ मिलकर पेड़ों पर चिपक कर पेड़ बचाए थे।

• हिमालय के वनावरण हरण का नतीजा

अगर आप भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की 1995 और 2017 की वन स्थिति सर्वे रिपोर्टों पर गौर करें तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम हिमालयवासी अपने आश्रयदाता हिमालय के तंत्र को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा उत्तर पूर्व के शेष हिमालयी राज्यों में देश का लगभग 25 प्रतिशत वन क्षेत्र निहित है। लेकिन पिछले दो दशकों में उत्तर पूर्व के इन हिमालयी राज्यों में से किसी एक में शायद ही कोई साल ऐसा गुजरा हो जब वह वनावरण न घटा हो।

उत्तराखंड हिमालय में भले ही वृक्ष आवरण बढ़ा हो मगर वनों के घनत्व में तेजी से वृद्धि हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं और सड़क चैड़ीकरण ने पहाड़ों की चूलें हिला दीं। डायनामाइट विस्फोटों से हिमाच्छादित पहाड़ कांप रहे हैं जिस कारण पहाड़ों पर जमीं बर्फ और हिमखण्ड लुड़क रहे हैं। केदारनाथ में हैलीकाप्टरों की गड़गड़ाहट वन्यजीवों के साथ ही हिमाच्छादित पहाड़ों को भी विचलित कर रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्र स्थित रेणी गांव के लोग पहले से ही ऋषिगंगा पावर प्रोजैक्ट निर्माण में हो रहे विस्फोटों से परेशान और भयभीत थे। जब राज्य सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो वे इन विस्फोटों को रोकने और उसके मलबे को हटाने की फरियाद लेकर 2019 में हाइकोर्ट भी गये मगर राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के आदेशों को भी अनसुना कर दिया। जिसका परिणाम आज सबके सामने है।

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