Russia Ukraine Crisis: रूस और यूक्रेन द्विपक्षीय मामला है, ऐसी होनी चाहिए भारत की नीति

सोवियत संघ बिखरा तो अलग हुए अनेक राज्य आपस में लड़ने लगे। जब कोई राज्य हारता तो वह रूस को अपनी पराजय का दोष देता। रूस की स्थिति विचित्र थी। वह दोनों पक्षों का साथ नहीं दे सकता था और लड़ने वाले दोनों देश रूस को अपनी पंचायत का सरपंच मानने को तैयार नहीं थे। भले ही रूस आकार और प्रभाव में उनसे बड़ा था ,लेकिन विघटित सोवियत संघ के वे देश यह भूलने के लिए तैयार नहीं थे कि कभी वे रूस की तरह समान अधिकारों वाले प्रदेश ही थे। इस तरह यह मामला कुछ कुछ ऐसा ही था, जो अतीत में कभी हिन्दुस्तान ,पाकिस्तान और बांग्लादेश का हुआ करता था।

एक बात हमें रूस के नज़रिए से देखनी होगी ।यूक्रेन के नाटो का सदस्य बनने का अर्थ है यूक्रेन की सीमा पर नाटो फौजों का पहुंचना और इससे रूस की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है । भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चीन को उपहार के तौर पर दे दिया था । भारत इसके विरोध में इसीलिए है कि चीन एक और दिशा में भारत की सीमा पर पहुंच गया है ।यही चिंता रूस की है ।

यह सच है कि भारत ने कभी अपने से अलग हुए देशों पर दोबारा क़ब्ज़ा नहीं करना चाहा और जो विवाद इन देशों के साथ हैं ,वे आपस में मिल बैठकर सुलझाने पर ज़ोर दिया है। लेकिन कल्पना करिए कि भविष्य में यदि पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाला कश्मीर और बलूचिस्तान फैसला करें कि वे हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो भारत को उन्हें क्यों समर्थन नहीं देना चाहिए?

संभवतया इसी वजह से पुराना सोवियत संघ और आज का रूस कश्मीर विवाद को द्विपक्षीय मामला मानता है। वह हमेशा इस बात पर ज़ोर देता रहा है कि भारत और पाकिस्तान आपस में इस मामले को हल करें। यही नीति रूस और यूक्रेन के मामले में हिन्दुस्तान को भी अपनानी चाहिए?