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सूत्रधारः सियासत में आगे किसकी दिवाली, किसे ईद की खुशी

Wed, 11 Nov 2026 09:11 AM IST
Hari Verma हरि वर्मा
Updated Wed, 11 Nov 2026 09:11 AM IST
सार

यूपी, उत्तराखंड समेत पांच राज्यों के चुनाव से पहले दिवाली पर ईद की खुशी वाले बयान के अलग-अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में अब किसकी दिवाली मनेगी और किसे ईद की खुशी का एहसास होगा। जनता जनार्दन किसे रोशन करेगी या किसे गले लगाएगी। अतीत तो कुछ और बयां करते।

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Sutradhar: In politics who will have a Diwali to look forward to and for whom will there be the joy of Eid
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत पांच राज्यों में चुनावी बिसात बिछने जा रही है। अब सियासी दांव चले जा रहे हैं। शह-मात के खेल में मोहरें जुट चुके हैं। विपक्ष एसआईआर को बड़ा मुद्दा बना चुका है, वहीं ध्रुवीकरण या यूं कहें तुष्टीकरण का राग भी अलापा जा रहा है। 
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिवाली के साथ ईद वाला बयान देकर अपने बड़े वोट बैंक को खुश करने की भरसक कोशिश की है, वहीं कभी बोटी-बोटी वाले बयान से सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रदूषण से जोड़कर दिवाली को रोग बता डाला। क्या इन बयानों से विपक्ष को  सियासी फायदा होने जा रहा है या सत्ता पक्ष फिर से इन्हें अपने पक्ष में भुनाने वाला है।
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फ्लैश बैकः 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चेहरा घोषित किया था। इसी दौरान कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक चल रही थी, तब मणिशंकर अय्यर ने मोदी के लिए एक विवादित बयान दे डाला। अय्यर ने कहा था कि चायवाला पीएम नहीं बन सकता, हो सके तो मोदी यहां कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में चाय बेच लें।
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भाजपा ने इस बयान पर पलटवार करते हुए चाय पर चर्चा का चुनावी अभियान छेड़ दिया। जब चुनाव परिणाम सामने आया तो भाजपा ने सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन कर 282 सीटें जीतीं। कांग्रेस का सर्वाधिक खराब प्रदर्शन रहा और वह 44 सीटों पर ही सिमट गई। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान से कांग्रेस को इतना नुकसान हुआ कि 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया।

कांग्रेस को लगा कि उसने गुजरात विधानसभा चुनाव में अय्यर पर कार्रवाई कर अपनी बढ़त बना ली है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में इस कार्रवाई के बाद मजूबत महसूस कर रही कांग्रेस महज 77 सीटों पर सिमट गई और भाजपा ने 99 सीटें पाकर अपनी सरकार कायम रखी। इस जनादेश के बाद भी कांग्रेस के बयानवीरों ने अपना बड़बोलापन बरकरार रखा। 2019 चुनाव से ऐन पहले मणिशंकर अय्यर ने फिर वही गलती दुहरा दी। इस बार एक अखबार में लेख लिखकर फिर से पुराने जख्म हरा कर दिए।

मोदी को कोसा। भाजपा ने इस जख्म पर मरहमपट्टी के बजाय और नमक छिड़क दिए। नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत 303 सीटें मिलीं। ऐसा नहीं कि यह गलती केवल कांग्रेस के दूसरे पायदान के नेता मणिशंकर अय्यर ने ही की, खुद आलाकमान सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर तक कह डाला। भाजपा ने पलटवार कर इसे भी अपने पक्ष में कर लिया।

सोनिया के बाद राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है, जैसा बयान दिया। राहुल के इस बयान के 24 घंटे के भीतर भाजपा के सभी नेताओं-मंत्रियों ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मैं भी चौकीदार का अभियान चला दिया। विवादित बयानों के ये मामले अदालतों की दहलीज तक भी पहुंचे। जनता की अदालत ने ऐसे विवादित बयानों पर मोदी के पक्ष में जनादेश देकर विपक्ष को हाशिये पर ला दिया।

इससे पहले 2011 में दिल्ली में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना हजारे के नेतृत्व में जनांदोलन हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने मैं भी अन्ना अभियान चलाया। अन्ना टोपी से आम आदमी पार्टी उपजी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जहां केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित की कुर्सी हिला दी, वहीं इस आंदोलन की कामयाबी को देखकर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भी टू जी, कॉमनवेल्थ, कोयला घोटाले आदि को मुद्दा बनाकर कांग्रेस (यूपीए) को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर दिया।

कांग्रेस या यूं कहें विपक्ष को अपने ही बयानवीरों से हमेशा सियासी नुकसान पहुंचा। 15 अगस्त 2026 को जब लालकिले के प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल वाला बयान दिया तो चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताकर गर्व का इजहार किया। इस दिवाली पर भी मोदी ने जवानों के बीच दिमागी नक्सलियों से लड़ने का शंखनाद कर उसी एजेंडे की ओर रूख किया।

हालांकि, उसके बाद चिंदबरम ने कई बार मुंबई हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ें। चिदंबरम के बाद शशि थरूर ने भी मोदी के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से मोदी घबरा गए हैं। और तो और थरूर ने तो 2018 में बंगलूरू लिटरेचर फेस्ट के दौरान मोदी को शिवलिंग का बिच्छू तक कह डाला।

इसके जवाब में 2023 में जब इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की, तो मोदी ने इस प्वाइंट का नामकरण शिव शक्ति किया और 19 मार्च 2024 को इसे विधिवत मंजूरी तक दे दी। थरूर के इस बयान को भी भाजपा ने अपने पक्ष में भुनाया। 2024 के चुनाव में मोदी ने शिवलिंग पर बिच्छू वाले विपक्ष को शिव शक्ति का अहसास करा दिया।

अब ईद-दिवाली वाले ताजा बयान का मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि यह यूपी चुनाव से पहले तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बड़ी कोशिश है। यूं भी दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसलिए यूपी में होने वाले चुनाव को विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा के लिए भी अहम माना जा रहा है। यूपी चुनाव से पहले सियासी रंग भी दिखने लगे हैं।

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव निर्माण के बाद अब तक राममंदिर नहीं गए। अब वह रामलला के दर्शन करने वाले हैं। हालांकि, अखिलेश ने पहले साफ किया था कि वे इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ही अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। आस्था में यह बदलाव एकाएक नहीं हुआ।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले अखिलेश को चुनौती दी कि हिम्मत है तो वह अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं, उनके खिलाफ मैदान में सामने मैं खुद लड़ूंगा। इस चुनौती को अखिलेश ने यह कहकर टाल दिया कि वह बगैर चुनाव लड़े सीएम बनते रहे हैं और उनका मामूली पार्टी कार्यकर्ता भी अयोध्या से जीत जाएगा। अब अखिलेश के रामलला दर्शन कार्यक्रम को इस घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा रहा है, वरना चुनाव में यह सवाल भाजपा की ओर से बार-बार उठाया जाता।

यूपी के चुनावी बिसात के मद्देनजर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के प्रदूषण व दिवाली को रोग बताने वाले बयान को भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, सच तो यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में देवबंद की एक चुनावी रैली में इमरान मसूद ने ही बोटी-बोटी काटने वाला बयान दे डाला था। तब यही बयान मसूद पर भारी पड़ गया और वह खुद सहारनपुर सीट से चुनाव हार गए। भाजपा ने देवबंद की धरती वाले सहारनपुर सीट पर कमल खिला दिया था।

भाजपा न केवल विपक्षी बयानवीरों के बयानों पर प्रचंड प्रहार करती रही है, बल्कि विपक्षी नेताओं को अपने एजेंडे की पिच पर उतरने को बार-बार मजबूर तक किया है। विपक्षी नेता हिंदू-मुस्लिम की गुगली में उलझते रह गए और गिल्लियां उड़ती रहीं। अखिलेश को अब मुस्लिम वोट बैंक के साथ-साथ हिंदू वोट बैंक की चिंता भी सता रही है।

ऐसा नहीं कि हिंदू-मुस्लिम की गुगली की उलझन सिर्फ यूपी चुनाव के दौरान ही दिखने जा रही है। इससे पहले 31 जनवरी 2023 को राहुल और प्रियंका गांधी ने गांदरबल माता खीर भवानी मंदिर में शीश नवाया। 2023 में ही छत्तीसगढ़ के लक्ष्मण मंदिर, सिहपुर में हाथ जोड़े। तेलंगाना के रामप्पा मंदिर गए। महाबोधि मंदिर, गया जी गए। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर का आशीर्वाद लिया। पीताम्बरा पीठ, दतिया गए। पाटन मंदिर गए।

हालांकि, विपक्षी दिग्गज मंदिर-मस्जिद के इन दो पाटों के बीच उलझे रहे और जनादेश में उन्हें खास फायदा नहीं दिखा। ऐसा भी नहीं कि केवल विपक्ष ने ही दोनों धर्मों के वोटरों को रिझाने का भरसक किया, सत्तारूढ़ भाजपा ने भी सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया। पसमांदा मुसलमानों में पैठ बनाने की कोशिश की।

तीन तलाक जैसे मुद्दे पर जड़ें जमाने की कोशिश की, लेकिन असल में उसने बिना भेदभाव मुफ्त राशन, उज्ज्वला, आयुष्मान जैसी लोककल्याणकारी योजनाओं के जरिये जहां सभी धर्म व वर्ग के मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखा, वहीं समान नागरिक संहिता, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसे मुद्दों की लौ जलाकर हिंदुत्व को भी रोशन किया।

सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा को पंजाब में अपने ही पुराने सहयोगी अकाली दल से गठबंधन करना है। ऐसे में सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा को भी अपनों के साथ की ही इंतजार है।

यूपी समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी सांसद इमरान मसूद के दिवाली, ईद व प्रदूषण को दिवाली रोग बताने वाले बयान के चाहे जो भी सियासी मायने-मतलब निकाले जाएं, लेकिन जब-जब कांग्रेस ऐसे बयानों में उलझी है, तो हमेशा उसने धर्म व आस्था को व्यक्तिगत बताते हुए इसे राजनीतिक हथियार न बनाने की बात भी कही है।

हिंदुत्व की परिभाषा का यह मसला सिर्फ जनता-जनार्दन (मतदाताओं के कटघरे) तक ही सीमित नहीं रहा। अक्तूबर में जब हिंदुत्व शब्द को हटाकर नई परिभाषा के लिए जनहित याचिका दी गई, तो उसे मुख्य न्यायाधीश समेत सात जजों की पीठ ने खारिज कर दिया।

देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार नेताओं के बार-बार धर्म-जाति-क्षेत्र में बांटने की ऐसी साजिशों को मतदाता आखिर कब दरकिनार करते हैं। वैसे, अतीत के घटनाक्रम तो यही दर्शाते हैं कि तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण के प्रयासों पर मतदाताओं ने अपने अंदाज में मुहर लगाकर हमेशा जवाब दिया है। ऐसे में अब आने वाले चुनाव और जनादेश ही साफ करेंगे कि किसकी दिवाली, किसे ईद की खुशी।


डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।
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