सड़क पर विपक्ष: कितने असल मुद्दे हैं कांग्रेस के पास? आखिर क्यों निशाने पर है चुनाव आयोग?

अवैध प्रवास का सवाल और तुष्टिकरण की राजनीति
SIR की पूरी बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू अवैध प्रवास और अपात्र लोगों के मतदाता सूची में शामिल होने की आशंका है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सीमा-पार अवैध प्रवास का मुद्दा लंबे समय से न सिर्फ राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है, बल्कि भारतीय डेमोग्राफी के लिए चिंता भी बना हुआ है। देश होने वाले तमाम दंगों में, हिंसा में आतंकी गतिविधियों में इन घुसपैठियों का हाथ मिलता रहा है। यदि किसी राज्य में विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से मतदाता सूची में शामिल होने की आशंका है, तो उसकी जांच करना चुनावी व्यवस्था की स्वाभाविक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए- किसी व्यक्ति के मुस्लिम होने मात्र से उसे घुसपैठिया कहना गलत है। नागरिकता धर्म के आधार पर तय नहीं होती। लेकिन यदि दस्तावेजों और कानूनी जांच के आधार पर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक पाया जाता है, तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों न हो। यही वह बिंदु है जहां विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगाए जाते हैं। आलोचकों का सवाल है कि यदि SIR से अपात्र मतदाताओं की पहचान होती है और उसका असर किसी राजनीतिक दल के संभावित वोट-बैंक पर पड़ता है, तो क्या केवल राजनीतिक नुकसान की आशंका के कारण मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध उचित है?

भारतीय लोकतंत्र में मूल सिद्धांत बहुत सरल है- एक पात्र नागरिक, एक वोट। न किसी विदेशी नागरिक को वोट का अधिकार मिलना चाहिए और न किसी भारतीय नागरिक का वोट केवल उसकी जाति या धर्म के आधार पर छीना जाना चाहिए। लोकतांत्रिक राजनीति में भी कसौटी यही होनी चाहिए कि राजनीति जनता के हित के लिए हो, किसी विशेष वोट-बैंक को खुश करने के लिए नहीं। यदि SIR में कोई गलती है तो विपक्ष को तथ्य और प्रमाण के साथ उसे सामने रखना चाहिए। लेकिन यदि उद्देश्य केवल यह है कि संभावित अपात्र मतदाताओं की पहचान न हो, क्योंकि उससे किसी दल का चुनावी गणित प्रभावित हो सकता है, तो जनता को इस राजनीति पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। 

नकारात्मक राजनीति और संस्थाओं पर अविश्वास का अभियान
विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए महंगाई, रोजगार, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास जैसे असंख्य वास्तविक मुद्दे हैं। ये ऐसे विषय हैं जिनसे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है। लेकिन इन मुद्दों को छोड़कर यदि राजनीतिक विमर्श लगातार चुनाव आयोग और SIR के इर्द-गिर्द घूमता रहे तो इसे नकारात्मक राजनीति कहने वालों की दलील को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। यहां एक और मुहावरा याद आता है- ''आ बैल मुझे मार।'' यदि विपक्ष स्वयं ऐसे मुद्दे को अपनी राजनीति का केंद्र बनाता है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय पहले ही SIR की मूल वैधानिकता को स्वीकार कर चुका है, तो इससे जनता के बीच उसके मुद्दों की प्राथमिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

विपक्ष को चुनाव आयोग से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, किसी प्रक्रिया में कानून का उल्लंघन हुआ है या आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कदम उठाया है तो उसे अदालत और जनता के सामने प्रमाण सहित रखना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की किसी कार्रवाई पर सवाल उठाना और पूरी चुनावी व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करना दो अलग-अलग बातें हैं।

5 अक्तूबर 2026 की सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी यह बताती है कि अदालत ने चुनाव आयोग को आलोचना से ऊपर नहीं रखा है। Modified Form 6 के संबंध में अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने ऐसे संशोधन को मंजूरी नहीं दी थी और आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। इसका मतलब साफ है, SIR की मूल वैधानिकता बरकरार है, लेकिन चुनाव आयोग की हर कार्रवाई न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यही संवैधानिक संतुलन है।
 

जनता के सामने अब असली सवाल
SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपत्तियां पहुंचीं, अदालत ने उन्हें सुना, प्रक्रिया में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए, मतदाताओं के दावे और आपत्तियों का रास्ता सुनिश्चित किया और अंततः 27 मई 2026 को बिहार SIR की वैधता तथा चुनाव आयोग की SIR कराने की शक्ति को बरकरार रखा। इसके बावजूद यदि विपक्ष लगातार SIR को ही अपनी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनाए रखता है तो जनता के सामने सवाल खड़ा होता  है। क्या यह सरकार को जवाबदेह बनाने की राजनीति है या अपनी राजनीतिक 

असफलता से ध्यान हटाने का प्रयास?
संस्थाओं की आलोचना लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन संस्थाओं के प्रति बिना ठोस प्रमाण अविश्वास पैदा करना लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता।
रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध पंक्ति है—

'सचिव बैद गुरु तीनि जौं, प्रिय बोलहिं भय आस।
राज धर्म तनु तीनि कर, होइ बेगिहीं नास॥'

राजनीति में भी सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए तथ्य बोलना आवश्यक है। सरकार को सच सुनने की जरूरत है और विपक्ष को भी जनता के सामने तथ्य रखने की। SIR पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अब सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसलिए यदि विपक्ष को SIR की किसी विशेष कार्रवाई पर आपत्ति है, तो उसे उस विशेष कार्रवाई को चुनौती देनी चाहिए, लेकिन पूरी चुनावी व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा करने से पहले यह भी बताना होगा कि उसके पास इसके समर्थन में क्या ठोस प्रमाण हैं। क्योंकि चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी, भ्रष्टाचार , अपराध, थानों, तहसीलों कि स्थिति नहीं सुधरेगी और सरकारी स्कूल-अस्पताल अपने आप बेहतर नहीं हो जाएंगे।

जनता को सरकार से जवाब चाहिए, लेकिन जनता को एक ऐसा विपक्ष भी चाहिए जो सरकार से वास्तविक सवाल पूछे। आज आवश्यकता यह है कि चुनावी राजनीति को केवल आरोप-प्रत्यारोप का अखाड़ा न बनाया जाए। चुनाव आयोग की गलतियों पर सवाल हों, सरकार की गलत नीतियों पर सवाल हों है और विपक्ष की गलत रणनीतियों पर भी जनता सवाल करे।

आखिर लोकतंत्र में अंतिम निर्णायक कोई राजनीतिक दल नहीं, जनता होती है लेकिन विपक्ष पूरी चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग और संविधानिक संस्थाओं को इस प्रकार से कटघरे में ना खड़ा करे कि भविष्य में हर हारा हुआ राजनीतिक दल ये बोलने लगे कि चुनाव आयोग जीते हुए दल से मिला हुआ है।


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