लोकसभा चुनाव: नोटा वोट ले सकता है लेकिन जीत नहीं सकता

दरअसल, इंदौर और सूरत में फर्क यह है कि इंदौर में कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापसी से इंकार कर दिया तो सूरत में नोटा के रहते भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नोटा को सर्वाधिक वोट मिल सकने की स्थिति में विजेता कौन होगा?

दूसरे, क्या नोटा को भी पूर्ण प्रत्याशी माना जाना चाहिए? तीसरे, अगर ‘राइट टू रिजेक्ट’ के तौर पर चुनाव में अगर नोटा की कोई वास्तविक अहमियत नहीं है तो ईवीएम में इसके प्रावधान का औचित्य क्या है?
 
हालांकि, इंदौर और सूरत लोकसभा सीटों के मामले में थोड़ा फर्क है। इंदौर में सूरत पार्ट-1 तो हुआ, लेकिन पार्ट-2 नाकाम रहा। सूरत में चूंकि भाजपा को छोड़ सभी प्रत्याशियों ने किसी अदृश्य ‘डील’ के तहत नाम वापस ले लिए थे, इसलिए निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र मतदान के पहले ही सौंप दिया। जबकि इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के अंतिम दिन किसी रहस्यमय अंत:प्रेरणा के चलते भाजपा नेताओं के साथ जाकर न केवल चुनाव मैदान से अपना नाम वापस लिया, बल्कि लौटकर खुद भी भाजपा में शामिल हो गए।

इधर, इसी दौरान इंदौर के चुनाव मैदान में शामिल 14 निर्दलीय उम्मीदवार तमाम दबाव के बावजूद डटे हुए हैं। यानी ईवीएम में भाजपा प्रत्याशी के साथ 14 निर्दलीय व नोटा का नाम रहेगा।

सियासत के चुनावी ड्रामे और राजनीतिक चेतना 

इंदौर के इस अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम से भड़की कांग्रेस ने अब मतदाताओं से अपील की है कि वो उनके अधिकृत प्रत्याशी के अभाव में नोटा को वोट दें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो अपील की है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा नोटा को वोट देकर क्रांतिकारी रिकॉर्ड बनाएं।

दूसरी तरफ इस जबरिया तोड़-फोड़ से खुद भाजपा में भी नाराजी है, जिसे इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने यह बयान देकर उजागर किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के गले यह बात उतर नहीं रही है कि इंदौर की जो लोकसभा सीट भाजपा के लिए जीती जिताई थी, उस पर कांग्रेस प्रत्याशी को रणक्षेत्र से हटवाकर भाजपा की बारात में शामिल करने का क्या औचित्य है? क्योंकि कांग्रेस के अक्षय कांति बम इतने दमदार भी नहीं थे कि कांग्रेस की जीत का विस्फोट कर पाते।

सुमित्राजी के अनुसार ऐसे में भाजपाई ही लोगों से नोटा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस बयान को सही मानें तो इंदौर में कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने-अपने कारणों से मतदाता से प्रत्याशी की जगह नोटा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में संभव है कि मतदाता उदासीन होकर वोट देने से ही परहेज करें या फिर नोटा को वोट करें। 
 

एक अर्थ में भाजपा की राजनीतिक जोड़-तोड़ ने मतदाता से चयन का अधिकार ही छीन लिया है। अगर सचमुच इंदौर के वोटरों ने बड़ी संख्या में नोटा का बटन दबाया ( जिसकी संभावना कम है) तो क्या चुनाव में नोटा जीतेगा?

वर्तमान नियमों के तहत यह संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम कहता है कि अगर अपवाद स्वरूप किसी चुनाव में नोटा को सर्वाधिक वोट मिलते हैं तो चुनाव में प्राप्त वोटों की संख्या के हिसाब से नंबर दो पर रहा प्रत्याशी ही विजयी घोषित होगा।

इसके अनुसार भाजपा के शंकर लालवानी ही दूसरी बार विजयी घोषित हो सकते हैं, बशर्तें वो सभी निर्दलीयों से ज्यादा वोट हासिल कर लें। हालांकि, यह जीत जश्न मनाने वाली नहीं होगी। कहने का आशय यही है कि नोटा सर्वाधिक वोट तो ले सकता है, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकता।

नोटा ‘राइट टू रिजेक्ट’(नकारने के अधिकार) के तहत मतदाता के पास एक विकल्प है, जो किसी भी प्रत्याशी को वोट देना न चाहता हो, वो नोटा को वोट दे सकता है। लेकिन नोटा भौतिक प्रत्याशी नहीं है। चुनाव प्रत्याशी कोई हाड़ मांस का व्यक्ति ही हो सकता है। ऐसे में नोटा की मौजूदगी किसी को भी वोट न देने के अधिकार के तहत एक आभासी विकल्प के रूप में है।