बजट 2022 प्रतिक्रिया: सरकार का ‘प्लानिंग बजट’, आर्थिकी की गति को शक्ति देने वाला

दरअसल, इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की भी ज्यादा चिंता नहीं की और न ही सरकार से कर राहत की अपेक्षा करने वाले मध्य वर्ग की दिक्कतों पर गौर किया। हालांकि कुछ मामलों, जैसे ज्यादा रोजगार कैसे और कहां उत्पन्न होंगे तथा क्रिप्टोकरेंसी में लगे भारतीयों के अरबों रूपए का क्या होगा, वो वैध होंगे या नहीं, के बारे में वित्त मंत्री ने साफ कुछ नहीं कहा।
 

इसे सही मायनों में ‘प्लानिंग बजट’ कहा जा सकता है। जिसमें आर्थिकी के समक्ष वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम व दूरगामी उपाय किए गए हैं। इसमें आर्थिक गतिविधियों को हर तरीके से प्रोत्साहित करना तथा कोविड के कारण तेजी से बढ़ी बेरोजगारी को काबू करने 60 नौकरियां और अगले 3 साल में और 30 लाख नौकरियां सृजित करने की बात कही है।

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सरकार मान रही है कि कॉरपोरेट क्षेत्र, एमएसएमई तथा स्टार्टअप ही रोजगार  सृजन के मुख्य कारक होंगे। सो इन क्षेत्रों को बजट में कुछ राहतें दी गई हैं।

आखिर क्या है सरकार के मन में?

वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान से उत्साहित दिखीं। जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही हो तो उसे और तेज करने के लिए सकारात्मक और दूरदर्शी नीतियों की दरकार होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में आश्वस्ति का यही भाव था। लिहाजा उनके बजट भाषण में अगले 25 सालों की आर्थिक प्लानिंग का संदेश है।

माना जा रहा है कि स्वतंत्रता की सौवीं वर्षगांठ पर देश की आधी ज्यादा आबादी शहरों में निवास करेगी, इसलिए बजट में मेगा सिटीज का उल्लेख है। छोटे व मझले शहरों पर भी आबादी का दबाव बढ़ेगा। इसके लिए अभी से जरूरी अधोसंरचना और जरूरी बुनियादी सुविधाएं जुटानी होंगी। समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि, पूंजी निवेश, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु कार्य योजना पर भी वित्त मंत्री ने पूरा ध्यान दिया है।