ऐसा क्यों: धीरेंद्र शास्री का विरोध, पीएफआई पर चुप्पी
राजनीति में बहुसंख्यक वर्ग की धार्मिक अस्मिता का मुद्दा उठा कर धीरेंद्र शास्री बिहार की बहुदलीय राजनीति को दो-ध्रवीय बनाने की नींव रख लौट गए हैं। इस पर हिंदू समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी और जो लाखों लोग उनका प्रवचन सुनने आए, वे हिंदू राष्ट्र के लिए किसी दल को एकमुश्त वोट देंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा।
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विस्तार
16 मई 2023 की हनुमत् कथा के क्रम में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने का अहिंसक रोडमैप रामभक्तों के सामने रखा। उन्होंने कहा-
यदि 13 करोड़ बिहारियों में से 5 करोड़ हिंदू भी घर पर महावीरी ध्वज फहराएं और प्रतिदिन माथे पर तिलक लगाकर निकलें, तो भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। और जब तक बिहार राममय नहीं होगा, तब तक मैं यहां आता रहूंगा। बिहार से ही हिंदू राष्ट्र अभियान का शुभारम्भ होगा।
बाबा के इस वक्तव्य को 2024 के संसदीय चुनाव से जोड़ कर देखने वाले सेक्युलर दल बड़ी चुनौती मान रहे हैं। इसीलिए उनका विरोध कड़े शब्दों में और पोस्टर पर 'चोर' लिखने जैसे निचले स्तर पर उतर कर किया गया। इन दलों को धीरेंद्र शास्त्री से संविधान को खतरा लगता है, लेकिन पीएफआई से नहीं।
बिहार में 9 अगस्त 2022 से उन सात सेक्युलर दलों के महागठबंधन की सरकार है, जिनमें सभी इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में सनातन धर्म या इसके किसी पंथ में अपनी आस्था का प्रवर्तन करना 'साम्प्रदायिकता' है, लेकिन अन्य किसी पंथ , विशेष कर इस्लाम का प्रचार-प्रसार और उसके रीति-रिवाज का पालन करना 'सेक्युलरिजम' है।
ऐसे निपट विपरीत राजनीतिक परिवेश में हनुमानजी के भक्त और स्वामी रामभद्राचार्य के युवा शिष्य पंडित धीरेंद्र शास्री ने जब सेक्युलर सरकार की नाक के नीचे, यानी राजधानी पटना के निकट नौबतपुर के तरेलपाली मठ में 13 से 17 मई तक, पांच दिन हनुमत्-कथा सुनाने की घोषणा की, तब से ही उनका राजनीतिक विरोध होने लगा, बिहार में राजनीति गरमा गई। प्रवचनकर्ता तो देश में अनेक हैं और सैंकड़ों स्थानों पर हर साल धार्मिक प्रवचन होते रहते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्री का ऐसा प्रबल विरोध क्यों?
विरोधियों के लिए टेढ़ी खीर बने बाबा
तो उत्तर यह है कि शास्त्री अपने प्रवचनों के मंच से केवल भक्ति की बात नहीं कर रहे, वे केवल पीड़ित-आर्त प्राणियों का निवेदन (अर्जी) अपने आराध्य तक नहीं पहुंचाते, बल्कि सनातनी भक्तों के विशाल समुदाय की राजनीतिक अभिलाषा को भी ऊंचे स्वर में वाणी देते रहे हैं। वे हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों को 'उत्तिष्ठ जागृत' करने में लगे हैं, इसलिए वे सारे लोग उनके विरुद्ध हैं, जिनके लिए जमीनी सियासत में पंथनिरपेक्षता का अर्थ देश के सबसे बड़े अल्पसंखयक समुदाय को खुश करना, यहां तक कि उनके बीच पलते आपराधिक-आतंकी तत्वों ( तीक अहमद, शहाबुद्दीन, अफजल ) का भी मौन समर्थन करना और उनके एकजुट वोट से सत्ता पाना रहा है।
1980-90 के दशक में जब अयोध्या में रामजन्म भूमि पर मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चरम पर था, तब भाजपा के वरिष्ठ नेता डाक्टर मुरली मनोहर जोशी से किसी पत्रकार ने पूछा था कि एक राजनीतिक दल के नाते आप मंदिर का समर्थन क्यों कर रहे हैं? इस पर डा.जोशी ने कहा था कि जब तक मंदिर का राजनीतिक विरोध होता रहेगा, तब तक हम मंदिर पुनर्निर्माण का राजनीतिक समर्थन करते रहेंगे।
पटना में धीरेंद्र शास्री की कथा के पूर्ण होने तक ऐसा ही वातावरण बना रहा। राजद, जदयू, कांग्रेस सहित पूरा सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान बाबा के बिहार आने का विरोध करता रहा, जबकि अकेली भाजपा उनके समर्थन में डटी रही। जिस समागम में रोज लाखों लोग जुटे, उसके लिए प्रशासन ने पहले पटना में गांधी मैदान देने से इनकार किया, फिर बिजली-पानी, सफाई, सुरक्षा, परिवहन, आश्रय जैसी बुनियादी जिम्मेदारियों से भी हाथ खींच लिए।
भीषण गर्मी के कारण कथा स्थल पर कई श्रद्धालु बीमार पड़े। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर के प्रति आदर प्रकट करने के लिए जब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने उनकी गाड़ी चलाई, तब उन पर यातायात नियमों का हवाला देकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
16 मई की रात तो सरकार का हिंदू-द्वेष राजधानी में स्पष्ट अनुभव किया गया, जब सरकार-समर्थक या सत्ता-प्रेरित शरारती लोगों ने बाबा बागेश्वर के पोस्टरों पर कालिख पोती और उन्हें चोर/420 तक कहा। क्या किसी दूसरे धर्म के उपदेशक का ऐसा अपमान किया जा सकता है?
यह दुस्साहस तब दिखाया गया, जब स्थानीय सरकार और जिला प्रशासन के असहयोग के बावजूद औसतन 8-10 लाख लोग प्रतिदिन बाबा बागेश्वर के दर्शन और कथा-श्रवण के लिए पहुंचते रहे थे, 40-42 डिग्री तापमान वाली गर्मी सहते हुए।
16 मई तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद , पूरा लालू परिवार और वामपंथी दल- सभी राजनीतिक विरोधी बाबा बागेशर की कड़े शब्दों में निंदा कर चुके थे। नीतीश कुमार ने कहा कि संविधान के विरुद्ध बात की जा रही है।
पीएएफआई का विरोध क्यों नहीं?
इनमें से किसी दल या नेता ने गजवा-ए-हिंद यानी भारत को मुस्लिम मुल्क बनाने के हिंसक रोडमैप पर काम करने कारण प्रतिबंधित पीएएफआई का कभी विरोध नहीं किया। सच तो यह है कि जुलाई-2022 में मोदी सरकार के पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने से पहले बिहार में इस आतंकी संगठन का बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका था। यह विगत 30 साल के लालू-नीतीश राज में इस्लामी आतंकियों के प्रति राज्य सरकार के नरम रुख का घातक परिणाम था।
पीएफआई का घोषित उद्देश्य है- हथियारों के बल पर भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बना देना। इसके बावजूद पीएफआईके राजनीतिक संगठन एसडीपीआई से साठगांठ करके कांग्रेस ने हाल में कर्नाटक विधान सभा चुनाव जीता है। 2018 में भी एसडीपीआई का कांग्रेस से चुनावी तालमेल था।
इधर बाबा धीरेंद्र शास्री जब केवल शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दुहराते हैं, तब उनका उग्र विरोध होने लगता है। धीरेंद्र यह नहीं कहते कि हम हथियारों के बल पर हिन्दू राष्ट्र बनाएंगे, पर जो संगठन हिंसा और हथियारों के बल पर संविधान को कुचल देना चाहते हैं, उनके प्रति मौन समर्थन और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संत का उग्र विरोध आखिर किस दोहरेपन का प्रमाण है?
राजनीति में बहुसंख्यक वर्ग की धार्मिक अस्मिता का मुद्दा उठा कर धीरेंद्र शास्री बिहार की बहुदलीय राजनीति को दो-ध्रवीय बनाने की नींव रख लौट गए हैं। इस पर हिंदू समाज की क्या प्रतिक्रिया होगी और जो लाखों लोग उनका प्रवचन सुनने आए, वे हिंदू राष्ट्र के लिए किसी दल को एकमुश्त वोट देंगे या नहीं, यह तो समय ही बताएगा।
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