संगठन गांव-गांव जाकर करेगा धरना प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों, दुग्ध उत्पादकों और छोटे उत्पादकों को प्रभावित करेगा तथा घरेलू अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालेगा। उन्होंने इसे कॉर्पोरेट-प्रधान वैश्विक व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देने वाला कदम बताया।

नेताओं ने केंद्र सरकार से सी2+50 प्रतिशत की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, व्यापक ऋण माफी और विभिन्न एफटीए रद्द करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक ओर एफटीए का समर्थन कर रही है, जबकि दूसरी ओर एमएसपी को लेकर किए गए वादे पूरे नहीं कर रही।

उन्होंने 10 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के धरना प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया।