हरियाणा राज्य को 246.68 करोड़ रुपये में से जून-2025 तक मिले केवल 13.46 करोड़ रुपये

बराही रोड निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सतपाल हाडा ने आरटीआई के तहत यह जानकारी मांगी है। उन्होंने बताया कि जानकारी में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 योजना के तहत हरियाणा राज्य के लिए 637.99 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना की मंजूरी शहरी व आवास मंत्रालय की ओर से दी गई।
इसमें से मंत्रालय की ओर से 246.68 करोड़ रुपये दिए जाने हैं। आश्चर्य की बात है कि जून-2025 तक केवल 13.46 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन केंद्रीय सरकार की योजना है जिसके तहत राज्यों को धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है।
इसमें मुख्यत: घरों में शौचालय, आमजन के लिए मुख्य स्थानों पर टॉयलेट, ठोस कूड़े का निस्तारण, गांवों में खुले में शौच करने पर रोक, शहरों को कूड़ा रहित बनाना, वर्ष में एक बार प्रमुख शहरों का स्वच्छता सर्वेक्षण करवाना इत्यादि, मुख्य कार्य राज्य सरकार को करवाने होते हैं लेकिन इतनी कम राशि जो केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है जो ऊंट के मुंह में जीरा समान है।
हाउसिंग मंत्रालय की ओर से समय पर हरियाणा राज्य को जारी कर दी गई होती तो शहरों में स्वच्छ वातावरण आमजन को मिल पाता। आमजन की ओर से सफाई का ध्यान न रखने के कारण बहादुरगढ़ शहर की कई कॉलोनियां जलभराव की समस्या से जूझ रही है।
शहर वासियों ने शहर से निकल रहे स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए बने नहर को कूड़ा डालकर बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया। बारिश के पानी की जल निकासी न होने से वर्षा का पानी तो कॉलोनियों में भरेगा ही यह तो आमजन को ही सोचना पड़ेगा।