MP News: आरटीआई आवेदन लेने से मना किया, पंचायत सचिव पर 15 हजार रुपये का जुर्माना

सूचना आयुक्त ने आयुक्त ग्रामीण विकास को जारी आदेश में चिंता जताई है कि पंचायत सचिव आरटीआई आवेदन लौटा रहे हैं। सिंह ने आदेशित किया कि पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करें कि आरटीआई आवेदन को न लौटाया जाएं। कार्यालय आकर कोई आवेदन देता है तो उसे पावती दी जाए। उन्होंने कहा कि आरटीआई आवेदन की डाक लेने से कोई लोक सूचना अधिकारी इनकार नहीं कर सकता।

सचिव रामानंद पटेल आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। डाक लौटाने की बात से मुकर गए। वापस लौटाए लिफाफे पर दर्ज पोस्टमैन की टीप के आधार पर आयोग ने उन्हें दोषी ठहराया। पोस्टमैन ने लिफाफे पर स्पष्ट टीप दर्ज की थी कि प्राप्तकर्ता ने लेने से इनकार कर दिया है। प्राप्तकर्ता स्वयं सचिव थे। सिंह ने स्पष्ट किया कि लिफाफे पर लोक सूचना अधिकारी लिखा था। इससे बिना लिफाफा खोले ही सचिव को यह मालूम था कि अंदर आरटीआई आवेदन है। डाक विभाग शासकीय है। आरटीआई आवेदन वापस करने पर डाकिये की टिप्पणी साक्ष्य के रूप में मान्य है।