नक्सल प्रभावित जिलों में तैनात कर्मचारियों को विशेष भत्ता एवं बीमा

राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को मूल वेतन का 25 प्रतिशत विशेष भत्ता स्वीकृत करने और उन्हें दस लाख रूपए तक बीमा परिधि में लाने के लिए प्रस्ताव का परीक्षण करने और सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया है।

विभाग के अपर मुख्य सचिव डी.एस.मिश्रा की अध्यक्षता में गठित इस समिति में गृह विभाग के प्रमुख सचिव एन.के.असवाल और सामान्य प्रशासन तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार पिंगुआ सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

सामान्य प्रशासन और राजस्व विभाग के सचिव के.आर.पिस्दा को समिति के संयोजक का दायित्व सौंपा गया है।