हड़ताली शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त करेगी रमन सरकार, मांगें मानने से पहले ही कर चुकी है इनकार

छत्तीसगढ़ में अनुबंध पर काम कर रहे और शिक्षाकर्मी कहे जानेवाले एक लाख 80 हजार शिक्षक अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षाकर्मियों की सरकार से चल रही बातचीत दो बार विफल हो जाने के बाद शनिवार को इन्होंने राजधानी में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की थी। लेकिन शुक्रवार की आधी रात को प्रस्तावित विरोध रैली से पहले ही सरकार ने 24,000 शिक्षाकर्मियों को हिरासत में ले लिया जिसमें सिर्फ रायपुर से ही 2,343 हिरासत में लिए गए। प्रदर्शनकारियों को निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में लिया गया। 

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शिक्षा कर्मियों को पंचायत निकाय मानदंड के आधार पर नियुक्त करते हैं और वे स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का एक बड़ा हिस्सा हैं। अनुबंध पर काम कर रहे ये शिक्षाकर्मी शिक्षकों के खाली पड़े पदों के लिए अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही इनकी मांग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिले और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। 

राज्य सरकार इन शिक्षाकर्मियों को नियमित करने की किसी भी संभावना से इनकार कर चुकी है। सरकार का आरोप है कि कुछ नेता बरगला रहे हैं इसलिए पहले उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। हालांकि छुट्टी का दिन होने के बावजूद रविवार को 6 शिक्षक नेताओं को बर्खास्त कर दिया गया।  

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खबरों के मुताबिक बर्खास्त किए गए शिक्षाकर्मियों में नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रांताध्यक्ष विकास राजपूत, शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, शालेय शिक्षक संघ के अध्यक्ष युवराज साहू, नगरीय निकाय शिक्षक संघ के जिला संयोजक चंद्रशेखर तिवारी, नवीन शिक्षक संघ के प्रांतीय सचिव गिरीश साहू, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय शामिल हैं।