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सीजी: छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मियों के लिए बीमा योजना का प्रारूप तैयार, मांगे सुझाव

Sun, 01 Nov 2026 01:53 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 01 Nov 2026 01:53 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना-2026 का प्रारूप जारी किया। 30 नवंबर तक ईमेल के जरिए सुझाव भेज सकेंगे पत्रकार।

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Draft of insurance scheme for Chhattisgarh media workers ready, suggestions sought
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। यह पहल राज्य में कार्यरत मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इस दिशा में 'छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना–2026' का प्रारूप तैयार किया गया है।
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राज्य शासन ने इस योजना के प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके क्रियान्वयन के संबंध में भी विचार मांगे गए हैं। सुझाव भेजने की प्रक्रिया एक नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 30 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। इस प्रकार, सुझाव भेजने के लिए कुल एक माह की अवधि प्रस्तावित की गई है। तैयार प्रारूप को जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। मीडिया कर्मी वेबसाइट www.dprcg.gov.in पर जाकर प्रारूप का अध्ययन कर सकते हैं। वे अपने सुझाव ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके लिए chhattisgarhmediakarmi@gmail.com ईमेल आईडी का उपयोग किया जा सकता है। सुझाव भेजने की यह सुविधा सभी पात्र मीडिया कर्मियों के लिए उपलब्ध है।
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योजना का उद्देश्य और विवरण
'छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना–2026' का प्रारूप जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कार्यरत सभी मीडिया कर्मियों को व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही, उन्हें किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। यह पहल मीडिया कर्मियों के जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
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सुझाव भेजने की प्रक्रिया
मीडिया कर्मी योजना के प्रारूप और इसके क्रियान्वयन से संबंधित अपने सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव भेजने की यह प्रक्रिया एक नवंबर 2026 से शुरू हुई है। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इस एक माह की अवधि में सभी संबंधित व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण विचार साझा कर सकते हैं।
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