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सीजी: गोदनामे से संपत्ति पर मालिकाना हक तय नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दीवानी अदालत जाने को कहा

Sat, 21 Nov 2026 10:16 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 21 Nov 2026 10:16 AM IST
सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुआ की संपत्ति पर गोदनामे के आधार पर मालिकाना हक के विवाद में स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण से स्वामित्व तय नहीं होता। अदालत ने दोनों पक्षों को मालिकाना हक के अंतिम फैसले के लिए दीवानी अदालत जाने की छूट दी।

 

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CG: A godnama does not establish ownership rights over property Cg High Court directs parties
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बुआ की संपत्ति पर गोदनामे के आधार पर मालिकाना हक जताने और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि राजस्व अभिलेख में नामांतरण का कार्य केवल राजस्व वसूली के उद्देश्य से किया जाता है। इससे किसी भी व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकार या मालिकाना हक का न तो निर्माण होता है और न ही वह समाप्त होता है। अदालत ने दोनों पक्षों को संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व का फैसला कराने के लिए दीवानी अदालत जाने की स्वतंत्रता प्रदान की है।
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गोदनामे और उत्तराधिकार का विवाद
यह पूरा मामला धमतरी जिले में स्थित ए जमीन से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता संतोष तिवारी के पिता और उनकी बुआ स्वर्गीय भगवंतिन बाई की जमीन को लेकर विवाद था। राजनांदगांव निवासी शुभेंद्र कुमार शर्मा ने 9 जून, 1997 को निष्पादित गोदनामा के आधार पर भगवंतिन बाई की संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा किया था। गोदनामा तैयार होते समय शुभेंद्र की आयु लगभग 20 वर्ष थी।
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भगवंतिन बाई का निधन 10 अक्तूबर, 2014 को हो गया था। उनके निधन के उपरांत शुभेंद्र ने संबंधित जमीन को अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। धमतरी के तहसीलदार ने शुभेंद्र के आवेदन को स्वीकार करते हुए नामांतरण का आदेश जारी कर दिया। संतोष तिवारी ने तहसीलदार के इस आदेश को चुनौती दी। संतोष का तर्क था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत जमीन पर उनका वैधानिक अधिकार बनता है। उन्होंने गोदनामा को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा कि इसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज नहीं किया जा सकता।
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राजस्व अदालतों का घटनाक्रम
मामले में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी के पास दाखिल संतोष तिवारी की अपील खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने रायपुर संभाग के अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष दूसरी अपील दायर की। अतिरिक्त आयुक्त ने 22 जून, 2021 को अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार के नामांतरण आदेश को निरस्त कर दिया था।

अतिरिक्त आयुक्त के इस फैसले के खिलाफ शुभेंद्र ने राजस्व मंडल का दरवाजा खटखटाया। राजस्व मंडल ने 22 दिसंबर, 2021 को अतिरिक्त आयुक्त का आदेश पलट दिया और तहसीलदार द्वारा जारी नामांतरण आदेश को पुनः बहाल कर दिया। राजस्व मंडल के इसी फैसले को चुनौती देते हुए संतोष तिवारी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी।

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान शुभेंद्र के अधिवक्ता विवेक त्रिपाठी ने एक नया तथ्य सामने रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि संतोष तिवारी 20 अक्तूबर, 2021 को एक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विवादित जमीन लेखनारायण और होरीलाल को बेच चुके हैं। इस आधार पर अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जमीन बेचने के बाद संतोष तिवारी को नामांतरण आदेश को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार शेष नहीं रह जाता है।

दीवानी अदालत में होगा अंतिम निर्णय
मामले के तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने पाया कि दोनों पक्ष जमीन पर अपने-अपने अधिकारों का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही संपत्ति को तीसरे पक्षों को बेचे जाने से जुड़े दस्तावेज भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस विवाद का मुख्य संबंध मालिकाना हक से है।


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत दायर रिट याचिका में मालिकाना हक से जुड़े विवादों का फैसला नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने दोनों ही पक्षों को सक्षम दीवानी अदालत के समक्ष नया मुकदमा दायर करने की छूट दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने विवाद के गुण-दोष पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है। अब दीवानी अदालत दोनों पक्षों के दावों का स्वतंत्र रूप से कानून के प्रावधानों के अनुसार फैसला करेगी।
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