छत्तीसगढ़: लोक निर्माण विभाग में 1 अक्तूबर से लागू होगी ई-टेंडरिंग की नई व्यवस्था

ठेकेदारों के लिए नया नामांकन अनिवार्य
नई निविदाओं में भाग लेने वाले सभी ठेकेदारों के लिए नए पोर्टल पर नामांकन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वीके भतपहरी ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ ही ठेकेदार संघ के अध्यक्ष वीरेश शुक्ला और रूपेश सिंघल को पत्र भेजा है। उन्होंने अधिकारियों और संघ पदाधिकारियों से नई व्यवस्था की जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाने और ठेकेदारों को नए पोर्टल पर जल्द से जल्द नामांकन कराने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है। विभाग का मुख्य उद्देश्य सभी ठेकेदारों को समय रहते इस प्रक्रिया से जोड़ना है, ताकि एक अक्तूबर से नई व्यवस्था सुचारू और प्रभावी तरीके से काम कर सके।

पुराने पोर्टल की प्रक्रिया और समयसीमा तय
विभाग ने पुरानी और वर्तमान में जारी निविदाओं के निष्पादन के लिए भी स्पष्ट समयसीमा तय की है। वर्तमान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 30 सितंबर, 2026 तक प्रकाशित निविदाओं की बिड प्राप्ति, मूल्यांकन, स्वीकृति और अन्य लंबित ऑनलाइन प्रक्रियाएं 31 मार्च, 2027 तक पुराने पोर्टल पर ही पूरी की जाएंगी। इकतीस मार्च 2027 के बाद पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदा संबंधी किसी भी तरह की कार्रवाई संचालित नहीं होगी। इसके बाद पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो जाएगी और ठेकेदारों को नए निविदा प्लेटफॉर्म को ही अपनाना होगा।

विभागीय स्तर पर डिजिटल तैयारियां तेज
नई प्रणाली को बिना किसी प्रशासनिक या तकनीकी अड़चन के शुरू करने के लिए विभागीय स्तर पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। विभाग ने सभी निविदा आमंत्रण अधिकारियों, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति के सदस्यों तथा संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी किए हैं। इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने यूजर आईडी बनवाने, रोल मैपिंग कराने और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने का निर्देश दिया गया है। विभाग का विशेष जोर इस बात पर है कि एक अक्तूबर से सभी नई निविदाएं बिना किसी रुकावट के नए पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा सकें।