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CG News: नवा रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स हब को मिली बड़ी ताकत, केंद्र सरकार ने 22.50 करोड़ की पहली किस्त मंजूर की
Fri, 19 Dec 2025 02:21 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 19 Dec 2025 02:21 PM IST
सार
केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) परियोजना के लिए 22.50 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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नवा रायपुर में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर क्लस्टर को बड़ी मजबूती मिली है। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) परियोजना के लिए 22.50 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति माडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC 2.0) योजना के अंतर्गत दी गई है।
इस परियोजना का क्रियान्वयन नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) द्वारा किया जाएगा, जबकि परियोजना का मूल्यांकन और निगरानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) करेगा। पहली किश्त जारी करने की अनुशंसा भी एसटीपीआई ने की थी।
सरकार का मानना है कि इस मंजूरी से नवा रायपुर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से उद्योगों को साझा अधोसंरचना, अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं, परीक्षण सेवाएं और नवाचार को बढ़ाने के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध होगी। इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि केंद्र की यह स्वीकृति राज्य के औद्योगिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और ‘मेक इन इंडिया’ व ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। नवा रायपुर को आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।
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इस परियोजना का क्रियान्वयन नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) द्वारा किया जाएगा, जबकि परियोजना का मूल्यांकन और निगरानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) करेगा। पहली किश्त जारी करने की अनुशंसा भी एसटीपीआई ने की थी।
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सरकार का मानना है कि इस मंजूरी से नवा रायपुर को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से उद्योगों को साझा अधोसंरचना, अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं, परीक्षण सेवाएं और नवाचार को बढ़ाने के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध होगी। इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि केंद्र की यह स्वीकृति राज्य के औद्योगिक विकास, तकनीकी आत्मनिर्भरता और ‘मेक इन इंडिया’ व ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। नवा रायपुर को आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।
