Gariaband: किसान सभा बोली- न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी चाहिए, फसलों के दामों में बढ़ोतरी नाकाफी

किसान सभा के सचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किसी भी फसल का लागत से डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। जो मूल्य सरकार तय करती है वह भी किसानों को उनके उपज का पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके इसके लिए कोई कानूनी गारंटी दे रही है। 

कहा कि, फसलों की दामो में मामूली वृद्धि से किसान संतुष्ट नहीं हैं। किसानों को उनके सभी फसलों के लिए 12 महीने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिल सके यह कानून चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लागत से डेढ़ गुणा होनी चाहिए।