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गोधन न्याय योजना: सीएम भूपेश ने किसानों के एकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किए 12.70 करोड़ रुपए, फटाफट करें चेक

Tue, 20 Jun 2023 06:57 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Tue, 20 Jun 2023 06:57 PM IST
सार

सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 12.70 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 12 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया।

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Godhan Nyaya Yojana: CM Bhupesh transferred Rs 12.70 crore online to farmers accounts
सीएम भूपेश ने किसानों के एकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 12.70 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 12 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया। उन्होंने 1 जून से 15 जून तक गौठानों में पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2.40 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 79 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया। इसी तरह गौठान समितियों को 4.67 करोड़ और महिला समूहों को 3.26 करोड़ की लाभांश राशि का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रथ यात्रा के शुभ दिन में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि डाली गई है। उन्होंने सभी लोगों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। 

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गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को अब तक 488 करोड़ 67 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में 15 जून 2023 तक गौठानों में 121.04 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है, इसके एवज में गोबर विक्रेताओं को 242 करोड़  7 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसी तरह गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 231 करोड़ 53 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठानों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रहने लगी है। स्वावलंबी गौठानों द्वारा क्रय किए गए गोबर के एवज में अब तक 61.69 करोड़ रूपए का भुगतान स्वयं की राशि से किया गया है। गोबर खरीदी के एवज में आज गोबर विक्रेताओं को अंतरित की गई 4.79 करोड़ रुपए की राशि में से 1.90 करोड़ की राशि कृषि विभाग की ओर से और 2.89 करोड़ रुपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों की ओर से किया गया है।  

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