छत्तीसगढ़: धान खरीद मामले में कांग्रेस ने की जांच की मांग

उन्होनें कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि किसानों से कितना धान खरीदा गया था और किसानों को दिए गए भुगतान के विवरण की मांग की है। वहींं मामले के जवाब के तौर पर सहकारी मंत्री दयालदास बाघेल ने कहा कि राज्य ने धान की खरीद को लिए एमएसपी के तहत कोई भी सक्ष्य तय नही किये थे।

इसी दौरान उन्होनें 2013-14 से 2016-17 तक किसानों को दी गई धान की राशि का आंकलन भी दिया। इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता बाघेल ने कहा कि सरकार धान की खरीद, उसके परिवहन और श्रम भुगतान के लिए बजट प्रदान करती है, लेकिन किसी भी लक्ष्य को ठीक नही करती है।

बता दें उन्होनें आरोप लगाया है कि धान की खरीद में 684 करोड़ रुपये की अनियमितताएं हुई हैं और सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जहां अनियमितताएं आ गई हैं। अब तक, 18 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है।