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Raipur: छत्तीसगढ़ को आज मिलेगी 25 नई तहसीलें और 10 SDM दफ्तर; CM भूपेश वर्चुअल करेंगे उद्घाटन
Mon, 17 Oct 2022 09:40 AM IST
मोहनीश श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: मोहनीश श्रीवास्तव
Updated Mon, 17 Oct 2022 09:40 AM IST
सार
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 36 जिले बनाने की घोषणा की है। अभी तक 33 जिले हो चुके हैं। इनमें से 6 नए जिले महज चार साल के दौरान ही बनाए गए हैं। इसमें साथ ही तहसीलों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। इसका कारण लोगों की सुविधाओं को बढ़ाना है।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को 25 नई तहसीलों और 10 राजस्व अनुविभाग (SDM) दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से यह कार्यक्रम वचुअर्ली होगा। इसके बाद प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 277 और SDM दफ्तर 108 हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री बघेल जिन तहसीलों का उद्घाटन करने वाले हैं उनमें मंदिरहसौद, धरसींवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुण्डरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पोड़ी (बचरा), औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लालबहादुर नगर, मर्री बंगला (देवरी), देवकर, भिंभौरी, नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा शामिल हैं।
इसके अलावा 10 SDM कार्यालय तिल्दा नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्नम और भैरमगढ़ हो जाएंगे। इन नई तहसीलों और राजस्व अनुविभाग होने से सरकारी योजनाओं को लागू करने और उन्हें सुचारू रूप से चलाने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे शासन की योजनाएं और मूलभूत सुविधाएं आम जनता तक आसानी से पहुंच सकेंगी।
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मुख्यमंत्री बघेल जिन तहसीलों का उद्घाटन करने वाले हैं उनमें मंदिरहसौद, धरसींवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुण्डरा, अमलीपदर, बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकड़ेगा, कोटाडोल, पोड़ी (बचरा), औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लालबहादुर नगर, मर्री बंगला (देवरी), देवकर, भिंभौरी, नानगुर, भानपुरी, तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा शामिल हैं।
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इसके अलावा 10 SDM कार्यालय तिल्दा नेवरा, बागबाहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर, खड़गवां, भोपालपट्नम और भैरमगढ़ हो जाएंगे। इन नई तहसीलों और राजस्व अनुविभाग होने से सरकारी योजनाओं को लागू करने और उन्हें सुचारू रूप से चलाने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे शासन की योजनाएं और मूलभूत सुविधाएं आम जनता तक आसानी से पहुंच सकेंगी।
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