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Chhattisgarh: तीन नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने किया आत्मसमर्पण, 18 लाख का था इनाम

Thu, 28 Jul 2022 09:23 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 28 Jul 2022 09:23 PM IST
सार

नक्सलियों ने जिले में चल रहे लोन वर्राटू अभियान (घर वापस आइए) से प्रभावित होकर हिंसा का मार्ग छोड़ समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। अब तक जिले में 136 इनामी नक्सलियों समेत 549 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है।

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Chhattisgarh News: Three Naxals carrying collective cash reward of Rs 18 lakh surrender in Dantewada
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली। बताया जा रहा है कि तीन इनामी नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। इन सभी पर  18 लाख रुपये का इनाम था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जिले में सुरक्षा बलों के अधिकारियों के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनकी पहचान 24 साल के रमेश हेमला, 28 साल के संतु हेमला और 30 साल के रितेश हेमला के रूप में हुई है।

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उन्होंने बताया कि नक्सली रमेश हेमला पर पांच लाख रुपये का इनाम था। इसके अलावा संतु हेमला पर पांच लाख और रितेश हेमला पर आठ लाख रुपये का इनाम था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों ने जिले में चल रहे लोन वर्राटू अभियान (घर वापस आइए) से प्रभावित होकर हिंसा का मार्ग छोड़ समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। अब तक जिले में 136 इनामी नक्सलियों समेत 549 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है।
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मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ की शुरुआत
इस बीच छत्तीसगढ़ में महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए'मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ' रवाना किया गया। इस कार्यक्रम की शुरूआत 'बात है अभिमान की, महिला मन के सम्मान की' सूत्र वाक्य के साथ हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने की शपथ भी दिलाई।
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10 खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द
इस बीच खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश ने 15 खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ ने भी 10 खानों की बिक्री फिलहाल रोक दी है। बिक्री के लिए रखे गए खनिज ब्लॉकों को लेकर ठंडी प्रतिक्रिया के बाद इन राज्यों ने यह कदम उठाया है।

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