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बेटे ने कहा- मां के साथ रहना है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डॉक्टर पिता को कस्टडी देने से किया इनकार
Thu, 19 Nov 2026 09:49 AM IST
अमन कोशले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 19 Nov 2026 09:49 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। 14 साल के बेटे ने पिता के बजाय मां के साथ रहने की इच्छा जताई, जिसके बाद अदालत ने डॉक्टर पिता की कस्टडी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि बच्चे की खुशी, भलाई और उसकी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है।
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नाबालिग बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चे का संरक्षण तय करते समय माता-पिता के कानूनी अधिकारों की तुलना में बच्चे की प्रसन्नता, भलाई और उसकी अपनी इच्छा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय ने 14 साल के बेटे की कस्टडी उसके डॉक्टर पिता को देने से इन्कार कर दिया, क्योंकि बेटे ने पिता के साथ जाने के बजाय मां के पास रहने की स्पष्ट इच्छा जताई। अदालत ने पिता को बच्चे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों के दौरान मिलने और समय बिताने की अनुमति दी है। हालांकि, इसके लिए बच्चे और दोनों पक्षों की परस्पर सहमति अनिवार्य रखी गई है।
शादी, तलाक और लोक अदालत का समझौता
मामले के अनुसार कोरबा के चिकित्सक का विवाह 23 जनवरी, 2011 को बिलासपुर की महिला चिकित्सक के साथ हुआ था। वैवाहिक विवाद के चलते 29 अप्रैल, 2023 को दोनों के बीच तलाक हो गया। 13 मई, 2023 को लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य समझौता हुआ था। लोक अदालत में तय हुई शर्तों के अनुसार, पिता को बच्चे के भरण-पोषण और पढ़ाई के खर्च के लिए प्रति माह 15 हजार रुपये देने का दायित्व सौंपा गया था। इसके साथ ही पिता को प्रत्येक रविवार को अपने बेटे से मिलने का अधिकार दिया गया था। इस व्यवस्था के कुछ समय बाद पिता ने कुटुंब न्यायालय में याचिका दायर करके बेटे की संपूर्ण कस्टडी की मांग की। पिता का तर्क था कि स्थितियां बदली हैं और बच्चे का भविष्य उनके पास अधिक सुरक्षित है।
याचिका में माता-पिता के अपने-अपने दावे
कुटुंब न्यायालय में दायर याचिका में पिता ने दावा किया कि बच्चे की मां शासकीय चिकित्सक हैं और वर्तमान में बेमेतरा जिले में पदस्थ हैं। इस कारण वह बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाती हैं। पिता के अनुसार, बेटा बिलासपुर में अपने लगभग 75 साल के नाना-नानी के साथ रह रहा है, जिससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि पांचवीं कक्षा में बच्चे को सी ग्रेड मिला था। पिता ने तर्क दिया कि वह स्वयं चिकित्सक हैं और रायपुर तथा कोरबा में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वह बेटे की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की अच्छी देखरेख कर सकते हैं। दूसरी ओर, मां ने इन सभी आरोपों और तर्कों का कड़ा विरोध किया। मां ने कहा कि बेटा बिलासपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और संयुक्त परिवार में नाना-नानी के साथ बहुत अच्छी तरह रह रहा है। मां ने यह भी कहा कि पिता स्वयं दो अलग-अलग शहरों में चिकित्सा अभ्यास करते हैं, ऐसे में वे भी बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे।
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अदालत ने की बेटे से बात, उसने मां के साथ रहना चुना
मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 14 साल के बेटे से अलग से बातचीत की। बातचीत के दौरान नाबालिग बेटे ने स्पष्ट किया कि वह पिता के साथ रहने के बजाय अपनी मां के पास ही रहना चाहता है। उच्च न्यायालय ने बच्चे की आयु और उसकी समझ को ध्यान में रखते हुए उसकी इच्छा को प्राथमिकता देना आवश्यक माना। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पिता ने मां की नौकरी के कारण बच्चे की शिक्षा प्रभावित होने का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया है। केवल इस आशंका के आधार पर बच्चे का संरक्षण नहीं बदला जा सकता कि मां अपनी शासकीय सेवा के कारण उसकी ठीक से देखरेख नहीं कर सकेगी। इसलिए उच्च न्यायालय ने बेटे की कस्टडी पिता को सौंपने की याचिका खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने पिता को बच्चे के जन्मदिन, प्रमुख पर्वों और लंबी छुट्टियों के अवसर पर समय बिताने का अधिकार दिया, बशर्ते इसमें बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों की स्वीकृति शामिल हो।
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शादी, तलाक और लोक अदालत का समझौता
मामले के अनुसार कोरबा के चिकित्सक का विवाह 23 जनवरी, 2011 को बिलासपुर की महिला चिकित्सक के साथ हुआ था। वैवाहिक विवाद के चलते 29 अप्रैल, 2023 को दोनों के बीच तलाक हो गया। 13 मई, 2023 को लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य समझौता हुआ था। लोक अदालत में तय हुई शर्तों के अनुसार, पिता को बच्चे के भरण-पोषण और पढ़ाई के खर्च के लिए प्रति माह 15 हजार रुपये देने का दायित्व सौंपा गया था। इसके साथ ही पिता को प्रत्येक रविवार को अपने बेटे से मिलने का अधिकार दिया गया था। इस व्यवस्था के कुछ समय बाद पिता ने कुटुंब न्यायालय में याचिका दायर करके बेटे की संपूर्ण कस्टडी की मांग की। पिता का तर्क था कि स्थितियां बदली हैं और बच्चे का भविष्य उनके पास अधिक सुरक्षित है।
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याचिका में माता-पिता के अपने-अपने दावे
कुटुंब न्यायालय में दायर याचिका में पिता ने दावा किया कि बच्चे की मां शासकीय चिकित्सक हैं और वर्तमान में बेमेतरा जिले में पदस्थ हैं। इस कारण वह बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाती हैं। पिता के अनुसार, बेटा बिलासपुर में अपने लगभग 75 साल के नाना-नानी के साथ रह रहा है, जिससे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि पांचवीं कक्षा में बच्चे को सी ग्रेड मिला था। पिता ने तर्क दिया कि वह स्वयं चिकित्सक हैं और रायपुर तथा कोरबा में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वह बेटे की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की अच्छी देखरेख कर सकते हैं। दूसरी ओर, मां ने इन सभी आरोपों और तर्कों का कड़ा विरोध किया। मां ने कहा कि बेटा बिलासपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और संयुक्त परिवार में नाना-नानी के साथ बहुत अच्छी तरह रह रहा है। मां ने यह भी कहा कि पिता स्वयं दो अलग-अलग शहरों में चिकित्सा अभ्यास करते हैं, ऐसे में वे भी बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे।
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अदालत ने की बेटे से बात, उसने मां के साथ रहना चुना
मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 14 साल के बेटे से अलग से बातचीत की। बातचीत के दौरान नाबालिग बेटे ने स्पष्ट किया कि वह पिता के साथ रहने के बजाय अपनी मां के पास ही रहना चाहता है। उच्च न्यायालय ने बच्चे की आयु और उसकी समझ को ध्यान में रखते हुए उसकी इच्छा को प्राथमिकता देना आवश्यक माना। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पिता ने मां की नौकरी के कारण बच्चे की शिक्षा प्रभावित होने का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया है। केवल इस आशंका के आधार पर बच्चे का संरक्षण नहीं बदला जा सकता कि मां अपनी शासकीय सेवा के कारण उसकी ठीक से देखरेख नहीं कर सकेगी। इसलिए उच्च न्यायालय ने बेटे की कस्टडी पिता को सौंपने की याचिका खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने पिता को बच्चे के जन्मदिन, प्रमुख पर्वों और लंबी छुट्टियों के अवसर पर समय बिताने का अधिकार दिया, बशर्ते इसमें बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों की स्वीकृति शामिल हो।
