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Chhattisgarh: DA में छह फीसदी की बढ़ोतरी, फिर भी हड़ताल पर जाएंगे सरकारी कर्मचारी, जानें उनकी मांगें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 16 Aug 2022 07:03 PM IST
सार
छह फीसदी की वृद्धि से असंतुष्ट सीएकेएम के क्षेत्रीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि राज्य कर्मचारियों ने वेतन आयोग के अनुसार 34 फीसदी डीए और एचआरए की मांग की थी लेकिन इन दोनों मांगो को पूरा नहीं किया गया है।
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
- फोटो : अमर उजाला
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छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में छह फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर इसे 28 फीसदी कर दिया। एक अधिकारी ने कहा कि इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के कम से 3.8 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आदेश में क्या कहा?
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CM Bhupesh Baghel
- फोटो : CM Bhupesh Baghel
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस साल मई में सातवें वेतन आयोग के तहत 22 प्रतिशत और छठे वेतन आयोग के तहत 174 प्रतिशत डीए मिल रहा है।
राजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ का अतिरिक्त बोझ
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chhattisgarh assembly
आदेश में कहा गया है कि संशोधन के बाद सातवें और छठे वेतन आयोग के तहत क्रमश: 6 फीसदी और 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस साल 1 अगस्त से कर्मचारियों को 28 फीसदी और 189 फीसदी डीए मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी से राजकोष पर सालाना 2,160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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पिछले महीने की पांच दिन तक हड़ताल
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छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ की हड़ताल
- फोटो : सोशल मीडिया
राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक महासंघ ने डीए और मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिछले महीने पांच दिनों की हड़ताल की थी। महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से फिर से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।
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मुख्यमंत्री से मिला था सीएकेएम का प्रतिनिधिमंडल
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मुख्यमंत्री से मिला था छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ
- फोटो : सोशल मीडिया
अधिकारियों ने कहा कि 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ कर्चमारी अधिकारी महासंघ (सीएकेएम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। उन्होंने डीए में 6 फीसदी की वृद्धि करने पर सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया था कि वह सातवें वेतन आयोग के आधार पर मकान किराया भत्ता (एचआरए) बढ़ाने की मांग पर विचार करेंगे।
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