CG News: छत्तीसगढ़ में नई जमीन गाइडलाइन पर सियासी घमासान, सरकार ने दिए पुनर्विचार के संकेत

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई दरों को लेकर विभाग स्तर पर चर्चा जारी है। उन्होंने साफ किया कि यदि जनता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा या खरीद–फरोख्त की प्रक्रिया प्रभावित हुई, तो सरकार इस निर्णय पर दोबारा विचार करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

2017 से स्थिर थीं जमीन दरें
मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2017 के बाद से गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ, जबकि नियमों के मुताबिक हर साल इनका अद्यतन होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि दरों में बढ़ोतरी के कई लाभ भी हैं, लेकिन वे अभी लोगों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जनता को राहत देने के सभी विकल्प सरकार के स्तर पर गंभीरता से देखे जाएंगे।

विरोध बढ़ने से बढ़ी राजनीतिक हलचल
नई गाइडलाइन दरों के खिलाफ कई जगहों पर खुला विरोध शुरू हो चुका है, जिससे सरकार पर दबाव भी बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन दरों में संशोधन या राहत संबंधी कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। जमीन मूल्य को लेकर छत्तीसगढ़ में शुरू हुई यह बहस अब राज्य की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बनती जा रही है।