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छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री बोले- हिमाचल में भाजपा सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, कांग्रेस मजबूत स्थिति में
Mon, 08 Aug 2022 10:53 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Mon, 08 Aug 2022 10:53 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए बघेल ने कहा कि उन्होंने रविवार और सोमवार को वहां पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें कीं।
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस वहां आगामी चुनावों में सफलता हासिल करने की मजबूत स्थिति में है। वह सोमवार शाम शिमला से लौटने के बाद यहां स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए बघेल ने कहा कि उन्होंने रविवार और सोमवार को वहां पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकें कीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में मजबूत स्थिति में है। भाजपा सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। अगर हम सब एक साथ लड़ेंगे, तो हम निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे।
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इससे पहले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हिमाचल के लोगों के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने एलान किया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त दी जाएगी। 18 से 60 साल की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि ये फैसले कोर कमेटी की बैठक में लिए गए हैं। सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहाफ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल में भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। बजट में इसके लिए प्रावधान करेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों से पेंशन के नाम पर केंद्र के पास करोड़ों की धनराशि जमा है। इस राशि को वापस मांगा जाएगा। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए किस तरह से पेंशन देगी, इसके लिए वह स्वतंत्र है। राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए 680 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस धनराशि से पांच लाख लोगों को तीन साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे।