छत्तीसगढ़ः जिंदा रहने के लिए कौड़ियों में फसल बेच रहे किसान

हालांकि देश में धान का औसत उत्पादन 32.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और छत्तीसगढ़ में यह केवल 17.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन राज्य में धान की विभिन्न प्रजातियां इसे दूसरे राज्यों से अलग करती हैं, जिनकी संख्या 22,972 के आसपास है।

राज्य सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान ख़रीदती है, 2012-13 में 71.2 लाख टन, 2013-14 में 79.7 लाख टन और पिछले साल 2014-15 में सरकार ने 62.72 लाख टन धान किसानों से ख़रीदा।

पिछले विधानसभा चुनाव के समय राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों को 2,400 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था। चुनाव जीत कर जब भाजपा फिर से सत्ता में आई तो राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सबसे पहले तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को पत्र लिख कर धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का अनुरोध किया, इस मामले पर केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर लिए।

इसके बाद राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार के पाले में गेंद डाल कर चुप्पी साध ली, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद भी राज्य सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। राज्य में इस साल भी मोटे धान के लिए 1,110 रुपये और पतले धान के लिए 1,150 रुपये किसानों को दिए जा रहे हैं।

इसके साथ प्रति क्विंटल तीन सौ रुपये बोनस दिया जा रहा है, यानी मोटे धान के लिए 1410 और पतले धान के लिए 1450 रुपये समर्थन मूल्य। कांग्रेस विधायक और धान के समर्थन मूल्य की लड़ाई लड़ रहे किसान नेता धनेंद्र साहू का कहना है कि सरकार अपने वादे से पलट गई और उसने किसानों को धोखा दिया है।

साहू कहते हैं, “चौबीस सौ रुपये की कौन कहे, सरकार 1200 रुपये भी किसानों को नहीं दे रही है।” हालांकि भाजपा प्रवक्ता और विधायक श्रीचंद सुंदरानी कहते हैं कि रमन सिंह सरकार को किसानों की चिंता है, कांग्रेस आंसू बहाना बंद करे। लेकिन लागत से भी कम, सरकारी समर्थन मूल्य की यह स्थिति पड़ोसी राज्यों में भी ऐसी ही है।

मध्यप्रदेश में भी किसानों को छत्तीसगढ़ जितना ही समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन कहते हैं, “केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, हमारी सरकार वही क़ीमत किसानों को दे रही है, फ़िलहाल तो क़ीमत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”

हालांकि झारखंड में किसानों को एक क्विंटल धान के बदले 1,700 रुपये का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है और राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय इसे पर्याप्त मानते हैं।

वे कहते हैं, “झारखंड में धान की खेती में बीज, खाद और कीटनाशक पर दूसरे राज्यों की तुलना में लागत कम है, इसलिए किसान ख़ुश है। समर्थन मूल्य बढ़ाने पर अगले साल विचार किया जाएगा।”

लेकिन कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संकेत ठाकुर इसे बेहद निराशाजनक स्थिति मानते हैं। वो बताते हैं कि राज्य के 78 फ़ीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो एकड़ से भी कम खेत हैं। संकेत ठाकुर कहते हैं, “धान का किसान अपने ही खेत में मज़दूरी करता रहता है और इस मज़दूरी के बदले उसे कुछ नहीं मिलता।

बस किसी तरह उसकी आजीविका चलती रहती है, यही कारण है कि हाल के दिनों में राज्य के 33.50 लाख किसानों में से 6 लाख किसानों ने हमेशा के लिए खेती छोड़ दी।”

दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता गौतम बंदोपाध्याय का कहना है कि एक तरफ धान उत्पादन और दूसरी ओर पीडीएस सिस्टम में मिलर्स से चावल लेने की सरकारी प्रक्रिया को बंद कर उत्पादन, उसकी प्रोसेसिंग और उसका वितरण किसानों के हाथ में सौंपना होगा।

बंदोपाध्याय कहते हैं, “भारत सरकार कई अवसरों पर कह चुकी है कि धान का आयात हमारे लिए मुनाफे का मामला होगा, इसका साफ मतलब है कि खेती और खाद्यान्न पर हमारी आत्मनिर्भरता ख़त्म कर दी जाएगी और धान की खेती की ज़मीन उद्योग, नगदी फसलें, बीज उगाने जैसे उपक्रमों में इस्तेमाल की जाएंगी। इस ख़तरनाक साज़िश को समझने की ज़रूरत है।”