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CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन संवाद कार्यक्रम में राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां
Fri, 19 Jul 2024 11:45 AM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 19 Jul 2024 11:45 AM IST
सार
नई दिल्ली में आयोजित सुशासन संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुशासन संवाद कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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नई दिल्ली में आयोजित सुशासन संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुशासन संवाद कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। छत्तीसगढ़ सरकार के छह माह पूरे होने पर नई दिल्ली के होटल में आयोजित सुशासन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और राज्य में सुशासन की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा की।
सीएम साय ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता के भरोसे पर खरा उतरना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदेश की आम जनता को गारंटी दी थी, उन्हें पूरा करना था। हमने सात महीने के भीतर ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर जनता का भरोसा पुनः अर्जित कर लिया है। उन्होंने कहा कि कमीशनखोरी करने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार की नियत और नीति दोनों सही हैं। उन्होंने नक्सलवाद के विरुद्ध किए गए कार्यों पर विशेष जोर देते हुये कहा कि हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। हमने सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं और इन इलाकों में विकास कार्यों को तेज किया है। इससे न केवल सुरक्षा बल्कि विकास की दिशा में भी हमें बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हमने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है, ताकि जनता को उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से मिल सके।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुये कहा कि हमने सरकार बनते ही मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया। किसानों को दो साल का बकाया धान बोनस दिया। वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी शुरू की। राज्य की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर चार हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब पांच हजार 500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उनकी सरकार ने राज्य में विकास और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ तैयार हो रहा है। राज्य के विकास के लिए हमने कई नई परियोजनाएँ शुरू की हैं और जनता को उनकी आवश्यकता की सभी सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। सुशासन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को साझा करते हुए बताया कि उनकी सरकार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
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सीएम साय ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता के भरोसे पर खरा उतरना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदेश की आम जनता को गारंटी दी थी, उन्हें पूरा करना था। हमने सात महीने के भीतर ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर जनता का भरोसा पुनः अर्जित कर लिया है। उन्होंने कहा कि कमीशनखोरी करने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है।
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मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार की नियत और नीति दोनों सही हैं। उन्होंने नक्सलवाद के विरुद्ध किए गए कार्यों पर विशेष जोर देते हुये कहा कि हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। हमने सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं और इन इलाकों में विकास कार्यों को तेज किया है। इससे न केवल सुरक्षा बल्कि विकास की दिशा में भी हमें बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हमने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है, ताकि जनता को उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से मिल सके।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुये कहा कि हमने सरकार बनते ही मोदी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया। किसानों को दो साल का बकाया धान बोनस दिया। वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी शुरू की। राज्य की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर चार हजार रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब पांच हजार 500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उनकी सरकार ने राज्य में विकास और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ तैयार हो रहा है। राज्य के विकास के लिए हमने कई नई परियोजनाएँ शुरू की हैं और जनता को उनकी आवश्यकता की सभी सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। सुशासन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को साझा करते हुए बताया कि उनकी सरकार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
