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हाईटेंशन टॉवर से करंट का खतरा: अधूरे शपथपत्र पर हाईकोर्ट नाराज, केंद्र को 2 हफ्ते में देना होगा नया जवाब
Thu, 19 Nov 2026 08:47 AM IST
अमन कोशले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 19 Nov 2026 08:47 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने हाईटेंशन टॉवर से ग्रामीणों को हो रहे करंट के खतरे पर केंद्र सरकार के अधूरे शपथपत्र पर नाराजगी जताई है। दस्तावेज को औपचारिक और लापरवाही से तैयार बताया और दो सप्ताह में सुधारात्मक कदमों की जानकारी के साथ नया जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायाधीश संतोष शर्मा की खंडपीठ ने हाईटेंशन टॉवर से फैलते करंट के खतरे पर केंद्र सरकार के शपथपत्र को महज औपचारिक और लापरवाही से तैयार किया गया दस्तावेज करार दिया है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर नया और विस्तृत जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि नए शपथपत्र में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर धरातल पर उठाए गए सुधारात्मक कदमों की पूरी जानकारी देनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है।
ग्रामीणों के जीवन पर मंडराता खतरा
बिलासपुर-रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे गांवों में हाईटेंशन टॉवर के कारण ग्रामीण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। राजमार्ग के आसपास स्थित आठ से 10 गांवों में 150 से अधिक हाईटेंशन टॉवर स्थापित हैं। इन टॉवरों के आसपास की जमीन पर लगातार झनझनाहट और करंट का प्रसार होता रहता है। इसके कारण स्थानीय निवासियों को सुरक्षा के लिए हर समय गमबूट पहनकर चलना पड़ता है। खेतों में काम करना अत्यंत जोखिमभरा हो गया है, जिससे हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन पर कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है।
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कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
अदालत ने जनहित से जुड़ी खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था। सुनवाई की शुरुआत में ही न्यायालय ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जबलपुर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को मामले में पक्षकार बनाया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार को प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
बार-बार समय मांगने पर लगा जुर्माना
इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट दाखिल करने में लगातार देरी की गई। 20 अगस्त, 2024 को केंद्र सरकार ने निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से तीन सप्ताह का समय मांगा था। इसके बाद 26 नवंबर को दोबारा आवेदन देकर समयसीमा को 17 जनवरी, 2025 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया। हालांकि, इस बढ़ी हुई अवधि में भी रिपोर्ट तैयार कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी। 20 मार्च को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक बार फिर चार सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत मांग ली। लगातार समय मांगने और अदालती आदेश के बावजूद रिपोर्ट जमा न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की शर्त पर ही नया शपथपत्र स्वीकार करने का आदेश जारी किया था। न्यायालय ने जुर्माने की यह राशि एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया था, ताकि इसे जशपुर स्थित दृष्टिबाधित बच्चों के शासकीय विशेष स्कूल को भेजा जा सके।
नए शपथपत्र में ब्योरा देने का आश्वासन
हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत ने सुनवाई से पहले इस दस्तावेज का बारीकी से परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान पीठ ने पाया कि जमा किया गया दस्तावेज अत्यंत अधूरा है और इसमें समस्या समाधान के लिए किए गए ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। अदालत के सख्त रुख को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को आश्वस्त किया कि जल्द ही सक्षम अधिकारी के माध्यम से नया शपथपत्र पेश किया जाएगा। इसमें अधिकारी के पद, दायित्व और शपथपत्र दाखिल करने की पात्रता के साथ-साथ गठित जांच समिति की सिफारिशों पर अमल का पूरा विवरण शामिल होगा।
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पीठ ने स्पष्ट किया कि नए शपथपत्र में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर धरातल पर उठाए गए सुधारात्मक कदमों की पूरी जानकारी देनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है।
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ग्रामीणों के जीवन पर मंडराता खतरा
बिलासपुर-रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे गांवों में हाईटेंशन टॉवर के कारण ग्रामीण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। राजमार्ग के आसपास स्थित आठ से 10 गांवों में 150 से अधिक हाईटेंशन टॉवर स्थापित हैं। इन टॉवरों के आसपास की जमीन पर लगातार झनझनाहट और करंट का प्रसार होता रहता है। इसके कारण स्थानीय निवासियों को सुरक्षा के लिए हर समय गमबूट पहनकर चलना पड़ता है। खेतों में काम करना अत्यंत जोखिमभरा हो गया है, जिससे हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन पर कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है।
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कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
अदालत ने जनहित से जुड़ी खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था। सुनवाई की शुरुआत में ही न्यायालय ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जबलपुर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को मामले में पक्षकार बनाया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार को प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक एवं तकनीकी निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
बार-बार समय मांगने पर लगा जुर्माना
इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट दाखिल करने में लगातार देरी की गई। 20 अगस्त, 2024 को केंद्र सरकार ने निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से तीन सप्ताह का समय मांगा था। इसके बाद 26 नवंबर को दोबारा आवेदन देकर समयसीमा को 17 जनवरी, 2025 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया। हालांकि, इस बढ़ी हुई अवधि में भी रिपोर्ट तैयार कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी। 20 मार्च को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक बार फिर चार सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत मांग ली। लगातार समय मांगने और अदालती आदेश के बावजूद रिपोर्ट जमा न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की शर्त पर ही नया शपथपत्र स्वीकार करने का आदेश जारी किया था। न्यायालय ने जुर्माने की यह राशि एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया था, ताकि इसे जशपुर स्थित दृष्टिबाधित बच्चों के शासकीय विशेष स्कूल को भेजा जा सके।
नए शपथपत्र में ब्योरा देने का आश्वासन
हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत ने सुनवाई से पहले इस दस्तावेज का बारीकी से परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान पीठ ने पाया कि जमा किया गया दस्तावेज अत्यंत अधूरा है और इसमें समस्या समाधान के लिए किए गए ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। अदालत के सख्त रुख को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को आश्वस्त किया कि जल्द ही सक्षम अधिकारी के माध्यम से नया शपथपत्र पेश किया जाएगा। इसमें अधिकारी के पद, दायित्व और शपथपत्र दाखिल करने की पात्रता के साथ-साथ गठित जांच समिति की सिफारिशों पर अमल का पूरा विवरण शामिल होगा।
