सीजी: ईसीआई के स्पष्टीकरण के बाद विपक्ष के आरोपों पर भाजपा ने उठाए सवाल, कहा- भ्रम फैलाने की कोशिश

भाजपा अटल सदन कार्यालय बीजापुर में आयोजित प्रेसवार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों डॉ. एस.एस. संधू एवं डॉ. विवेक जोशी ने स्पष्ट किया है कि देशभर में संचालित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) समेत सभी प्रमुख निर्णय पूर्ण सर्वसम्मति से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से आयोग के भीतर मतभेद होने का दावा निराधार है।

कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र पर भी स्थिति स्पष्ट
जानकी कोरसा ने कहा कि कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र किसी नीतिगत विषय या SIR से संबंधित नहीं था। आयोग के अनुसार, यह एक अधिकारी की प्रशासनिक कार्यप्रणाली और प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) से जुड़ा आंतरिक मामला था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सामने आई मीडिया रिपोर्टों को आयोग ने तथ्यहीन बताया है।

फॉर्म-6 के घोषणापत्र को लेकर भी उठाए सवाल
जानकी कोरसा ने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से फॉर्म-6 के घोषणापत्र को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को इस प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध ठहराया है। उन्होंने कहा कि मतदाता पंजीकरण के नियमों में कोई बदलाव या हेरफेर नहीं किया गया है।

संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का मुद्दा उठाया
प्रेसवार्ता में भाजपा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन की ओर से समय-समय पर EVM, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी हार के बाद विपक्ष EVM और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।

मताधिकार सुनिश्चित करने की आयोग की प्रतिबद्धता
भाजपा नेताओं ने कहा कि निर्वाचन आयोग हर पात्र नागरिक को मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और जमीनी स्तर पर मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आयोग के हवाले से कहा कि पिछले चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए गए हैं। प्रेसवार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष घासीराम नाग और नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी भी मौजूद रहीं।