ई-वे बिल के बिना माल ट्रांसपोर्ट करने पर लगेगी 10 हजार की पेनाल्टी, टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम
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जीएसटी के लागू होने के बाद से अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद किसी शब्द की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है तो वह है ई-वे बिल। इसे 1 फरवरी से बड़े तामझाम के साथ लागू किया गया लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से तुरंत उसे टालना भी पड़ गया। बहरहाल, इसके लागू होते ही जीएसटी में टैक्स की चोरी पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी।
टैक्स चोरी पर रोक लगाने के साथ ही इससे परिवहन में लगने वाला समय भी बचेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार औसतन एक ट्रक को चेकपोस्टों पर 20 फीसदी वक्त जाया करना पड़ता है। राजस्थान एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह 20-30 मिनट है जबकि बिहार और झारखंड में दो घंटे तक।
कैसे रुकेगी चोरी
अभी टैक्स अधिकारियों को वे बिल को टैक्स रिटर्न के साथ खुद मिलान करना पड़ता है। ई- वे बिल के जेनरेट होते ही वह सप्लायर के जीएसटीआर1 रिटर्न के साथ दिखने लगेगा। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के अपने परिवहन नियमों के कारण हो रही परेशानी भी दूर हो जाएगी, जिससे कई टन पेपरवर्क से निजात मिलेगी।
28 खरब रुपये का नुकसान
मैकिंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल परिवहन अवरोधों के कारण 45 अरब डॉलर (लगभग 28.80 खरब रुपये) यानी जीडीपी के चार फीसदी से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विश्व बैंक के एक सर्वे के मुताबिक भारत में परिवहन लागत किसी वस्तु के मूल्य के 14 फीसदी के बराबर है जबकि विकसित देशों में यह 6-8 फीसदी है। ई-वे बिल लागू होने के बाद से परिवहन लागत में 20 फीसदी की कमी आने की उम्मीद है।
दस हजार की पेनाल्टी
चूंकि जीएसटी में चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए हैं, इसलिए ई-वे बिल की चेकिंग रास्ते में कही भी हो सकती है। अगर ट्रांसपोर्टर के पास ई-वे बिल नहीं पाया जाता है, तो 10 हजार रुपये या माल पर चोरी किए गए टैक्स के बराबर (इनमें जो भी ज्यादा हो) पेनाल्टी वसूल की जाएगी।
तीनों में कोई बनवा सकता है
माल भेजने वाले या उसे प्राप्त करने वाले में से कोई भी इसे बनवा सकता है लेकिन उसका जीएसटी में पंजीकृत होना जरूरी है। माल चाहे अपने वाहन से भेजा जा रहा हो या किराये के वाहन से, चाहे उसे सड़क मार्ग से भेजा जा रहा हो या हवाई मार्ग से, ई-वे बिल जरूरी है। माल भेजने से पहले अगर इन दोनों में से किसी ने इसे नहीं बनवाया, तो यह जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की होगी।
स्वीकार करने की मोहलत
अगर माल भेजने वाला या ट्रांसपोर्टर इस बिल को तैयार करवाता है तो माल प्राप्तकर्ता को जीएसटी पोर्टल पर उसे स्वीकार करने या खारिज करने के लिए 72 घंटे के मोहलत दी जाएगी। अगर इस बीच उसने कोई कार्रवाई नहीं की तो उसे माल रिसीव करना होगा।
ई-वे बिल के नियम बदले
- इसे आसान बनाने के लिए सरकार ने हाल में इसके नियमों में बदलाव किए हैं। अब व्यापारी चाहें तो जीएसटी से मुक्त वस्तुओं को ई-वे बिल से बाहर रख सकते हैं।
- 50 किमी तक माल परिवहन के मामले में ई-वे बिल में वाहन का ब्योरा दर्ज करना जरूरी नहीं होगा। पहले यह सीमा 10 किमी रखी गई थी।
- एक राज्य से दूसरे में जा रहे किसी वाहन में अगर हर कंसाइनमेंट का मूल्य 50 हजार से कम है लेकिन उसमें कुल 50 हजार से ज्यादा के कंसाइनमेंट लादे गए हैं तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी।
क्या है ई-वे बिल
जीएसटी प्रणाली में राज्य के अंदर या दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से ज्यादा के माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल या इलेक्ट्रॉनिक वे बिल अनिवार्य है। इसे जीएसटी पोर्टल (जीएसटीएन) पर ऑनलाइन जेनरेट किया जाता है। माल भेजने से पहले इसे तैयार करना जरूरी और इसमें माल का ब्योरा, उसे भेजने और प्राप्त करने वालों के नाम और ट्रांसपोर्टर का जिक्र होना चाहिए। इसके अलावा इसमें माल को भेजने का समय और उसे पहुंचने में लगने वाले अनुमानित समय को भी दर्ज करना होगा।
ट्रांसपोर्टर को माल के इनवॉयस के साथ ई-वे बिल की कॉपी भी रखनी होगी। वह चाहे तो ई-वे बिल का नंबर भी पास में रख सकता है बशर्ते वह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी) से जुड़ा हो।
