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आज का साक्षात्कार : शत प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और वक्त दे सरकार

राजन वढेरा, अध्यक्ष, सियाम Updated Mon, 15 Jul 2019 01:42 AM IST
electric vehicles
electric vehicles - फोटो : Social
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सुस्ती के दौर से गुजर रहे मोटर वाहन उद्योग की बिक्री लगातार घट रही है। वाहनों की इंवेंट्री का अंबार लगने से कंपनियां उत्पादन में कटौती कर रही हैं। ऊपर से एक अप्रैल, 2020 से देशभर में सिर्फ बीएस-6 मानक के वाहन ही बिकेंगे, जिसके लिए कंपनियां 70 से 80 हजार करोड़ खर्च कर चुकी हैं। अब सरकार ने कहा है कि 2030 से सिर्फ ई-वाहन ही बिकेंगे, जिससे यह उद्योग सकते में है। इन्हीं मसलों पर अमर उजाला के शिशिर चौरसिया ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अध्यक्ष राजन वढेरा से बातचीत की। पेश है अंश :
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मोदी सरकार का दूसरा बजट मोटर वाहन उद्योग के लिए कैसा है?

मोटर वाहन उद्योग के लिए यह बजट उत्साहवर्द्घक है। इसमें ई-वाहनों के लिए जीएसटी की दर वर्तमान के 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने की बात कही गई है। ई-वाहनों के कुछ कलपुर्जों पर आयात शुल्क में भी छूट मिली है। अच्छी बात यह है कि ई-वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर आप जो ब्याज चुकाएंगे, उस पर आयकर में भी छूट का प्रावधान है। उद्योग संगठन के रूप में सियाम ने बजट से पहले यही सुझाव दिया था।

हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे सुझाव पर गौर किया और उसे बजट में शामिल किया। साथ ही यह भी कहना चाहेंगे कि इस समय मोटर वाहन उद्योग बुरे दौर से गुजर रहा है। इस बजट से उद्योग को कुछ स्टिमुलस पैकेज की आस थी, लेकिन इस मोर्चे पर निराश मिली।

बजट में ई-वाहनों को कई प्रकार की छूट दी गई है, लेकिन परंपरागत आईसी इंजन वाले वाहनों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया?

इससे वाहन उद्योग को एक तरह से धक्का लगा है। ई-वाहनों पर जो भी रियायतें दी गई हैं, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन परंपरागत आईसी (इंटरनल कंबशन) इंजन वाले वाहनों को अभी सरकार के समर्थन की दरकार है। बीते 100 साल में यह तकनीक विकसित हुई है। इसकी मांग में इजाफा हो, इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सुस्ती के दौर से गुजर रहे वाहन उद्योग को करों में राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
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सरकार ने ई-वाहनों के परिचालन के लिए एक समय निर्धारित कर दिया है। यह कितना तर्कसंगत है?

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