{"_id":"6399f212ba7c6306363beb40","slug":"tax-tribunal-rejects-excise-duty-demand-of-rs-1381-crore-against-thermax","type":"story","status":"publish","title_hn":"CESTAT: सीईएसटीएटी से थर्मेक्स को मिली राहत, 1381 करोड़ रुपये की उत्पाद शुल्क मांग खारिज","category":{"title":"Business","title_hn":"कारोबार","slug":"business"}}
CESTAT: सीईएसटीएटी से थर्मेक्स को मिली राहत, 1381 करोड़ रुपये की उत्पाद शुल्क मांग खारिज
Wed, 14 Dec 2022 09:26 PM IST
शिव शरण शुक्ला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Wed, 14 Dec 2022 09:26 PM IST
सार
थर्मैक्स कंपनी द्वारा दिए गए बयान में यह भी बताया गया है कि कंपनी को उसकी समूह की इकाइयों के साथ बीते वर्षों के लिये 1,381.55 करोड़ रुपये (जुर्माना सहित) को लेकर उत्पाद शुल्क विभाग से नोटिस मिला था। उत्पाद शुल्क विभाग का यह मांग नोटिस कुछ विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण से संबंधित था।
विज्ञापन
फैसला
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में बॉयलर और कूलिंग उपकरण समेत इंजीनियरिंग सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी थर्मेक्स के खिलाफ 1,381 करोड़ से ज्यादा रुपये की उत्पाद शुल्क मांग वाली नोटिस को कर न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया है। थर्मेक्स ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि उत्पाद शुल्क विभाग ने थर्मैक्स कंपनी और समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ 1,381.55 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क की मांग करते हुए नोटिस जारी किया था।
विज्ञापन
कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को इसके बारे में सूचना दी। कंपनी ने कहा कि ‘थर्मेक्स लि. बनाम सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) और सीई (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क) पुणे-1 मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) की मुंबई पीठ ने उत्पाद शुल्क मांग को लेकर जारी नोटिस खारिज करते हुए कंपनी की अपील को अनुमति दे दी है।’
विज्ञापन
थर्मैक्स कंपनी द्वारा दिए गए बयान में यह भी बताया गया है कि कंपनी को उसकी समूह की इकाइयों के साथ बीते वर्षों के लिये 1,381.55 करोड़ रुपये (जुर्माना सहित) को लेकर उत्पाद शुल्क विभाग से नोटिस मिला था। उत्पाद शुल्क विभाग का यह मांग नोटिस कुछ विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण से संबंधित था।
विज्ञापन
कंपनी ने इसके खिलाफ सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सी ई एस टी ए टी) में अपील दायर की थी। न्यायाधिकरण ने अपील को स्वीकार करते हुए कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।