सरकारी बैंकों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब  

जस्टिस आरएफ नरिमन और जस्टिस नवीन सिन्हा ने सोमवार को जारी आदेश में वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा का पक्ष सुनने के बाद उनसे वित्त मंत्रालय से दो सप्ताह के भीतर संपर्क कर अपना पक्ष बताने को कहा।

साथ ही सरकार से उसके बाद चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है। याचिका में दावा किया गया कि सरकारी बैंकों को इस लापरवाही के कारण हर साल करीब 1900 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।