आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 स्थान नीचे खिसका, 105वें पायदान पर

पिछले साल देश 79वें स्थान पर था। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर प्रथम व दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। रपट के अनुसार पिछले एक वर्ष में सरकार के आकार, न्यायिक प्रणाली और सम्पत्ति के अधिकार, वैश्विक स्तर पर व्यापार की स्वतंत्रता, वित्त, श्रम और व्यवसाय के विनियमन जैसी कसौटियों पर भारत की स्थिति थोड़ी खराब हुई है।

दस अंक के पैमाने पर सरकार के आकार के मामले में भारत को एक साल पहले के 8.22 के मुकाबले 7.16 अंक, कानूनी प्रणाली के मामले में 5.17 की जगह 5.06, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता के मामले में 6.08 की जगह 5.71 और वित्त, श्रम तथा व्यवसाय के विनियमन के मामल में 6.63 की जगह 6.53 अंक मिले हैं।

इसमें प्राप्तांक दस के जितना करीब होता है स्वतंत्रा उसी अनुपात में अधिक मानी जाती है। यह रपट फ्रेजर इंस्टिट्यूट तैयार करता है। इस रपट को भारत में दिल्ली की गैर सरकारी संस्था सेंटर फार सिविल सोसाइटी ने बृहस्पतिवार को जारी किया।

रपट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक स्वतंत्रा बढ़ने की संभावनाएं अगली पीढ़ी के सुधारों तथा अंतराष्ट्रीय व्यापार के खुलेपन पर निर्भर करेंगी।

सूची में प्रथम दस देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, मारीशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल हैं। जापान को सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां, फ्रोंस को 58वां, रूस को 89वां और ब्राजील को 105वां स्थान मिला है।

यह रिपोर्ट 162 देशों और अधिकार क्षेत्रों में आर्थिक स्वतंत्रता को आंका गया है। इनमें व्यक्तिगत पसंद का स्तर, बाजार में प्रवेश की योग्यता, निजी सम्पति की सुरक्षा, कानून का शासन सहित अन्य मानकों को देखा जाता है। इसके लिये विभिन्न देशों की नीतियों और संस्थानों का विश्लेषण किया जाता है।

जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है उनमें अफ्रीकी देश, कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं।