सभी लोगों के लिए जीएसटी होगा सरल, पेट्रोल-डीजल भी जल्द आएंगे इसके दायरे मेंः अढिया
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केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अढिया ने कहा है कि बीते एक साल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली ने अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया है और अब इसका सरलीकरण होगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि जीएसटी को बेहतर बनाने की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए उद्योग संगठन, व्यापार संघ या कोई भी व्यक्ति सुझाव दे सकता है।
उद्योग संगठन फिक्की द्वारा शुक्रवार को यहां जीएसटी के एक साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में अढिया ने कहा कि अब सरकार का ध्यान जीएसटी को सरल बनाने पर है।
इस बारे में अधिकारी काम कर रहे हैं और केंद्रीय वित्त मंत्रालय एवं राज्यों से मिल रही प्रतिक्रियाओं में से जिन पर अमल किया जा सकता है, उसे अलग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी महीने की 21 तारीख को जीएसटी परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया को सरल बनाने पर कोई फैसला हो सकता है।
तकनीकी दिक्कत पर जीएसटीएन जिम्मेदार नहीं
इस मौके पर अढिया ने कहा कि किसी तकनीक के सही तरीके से काम नहीं करने के लिए किसी संगठन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तकनीक में दिक्कतें आती रहती हैं, उसमें बदलाव होते हैं और सुधार भी होता है।
इसके लिए किसी संगठन के अधिकारियों को कैसे जिम्मेदार मान लें। उल्लेखनीय है कि जीएसटी के लिए पोर्टल बनाने और चलाने की जिम्मेदारी जीएसटी नेटवर्क को मिली है और इस पोर्टल पर शुरू में काफी दिक्कतें आई थीं। इसके बाद जब फरवरी 2018 में ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया जा रहा था, तब भी दिक्कतें पेश आईं। इसके बाद ई-वे बिल प्रणाली को एक अप्रैल, 2018 से लागू किया जा सका।
छोटे बदलाव में भी लगता है वक्त
वित्त सचिव ने उद्योगपतियों से कहा कि वे जीएसटी में किसी भी बदलाव के लिए जो प्रतिवेदन देते हैं, उस पर सक्षम प्राधिकरण से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद भी बदलाव में वक्त लगता है। उन्होंने कहा कि यदि सिस्टम में एक कॉलम भी जोड़ना या घटाना हो, तो कई सप्ताह का समय लग जाता है।
अंतिम दिनों में नहीं भरें रिटर्न
अढिया ने कहा अधिकतर कारोबारी अंतिम दिनों में रिटर्न दाखिल करते हैं। यह सामान्य प्रवृत्ति है कि अंतिम समय में हड़बड़ी रहती है और हड़बड़ी में ही गड़बड़ होता है। इसी गड़बड़ी की वजह से रिफंड अटकता है और कारोबारी इसके लिए सरकार को दोष देते हैं। जीएसटी प्रणाली में शत प्रतिशत रिटर्न ऑटोमेटिक कर दिया गया है। लेकिन यह ऑटोमेटिक तरीके से तभी काम करेगा, जब रिटर्न में कोई गड़बड़ी नहीं हो।
पेट्रोलियम उत्पाद चरणबद्ध रूप से जीएसटी में आएंगे
पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर विचार जीएसटी परिषद करेगा और यह चरणबद्ध रूप से हो सकता है। मु्द्दे पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क विभाग के चेयरमैन एस. रमेश ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग हो रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को किस तरह अंजाम दिया जाएगा, इसपर फैसला जीएसटी परिषद को लेना है।
वर्तमान में डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस तथा विमान ईंधन जीएसटी के दायरे से बाहर है और इन पर राज्य सरकारों को मूल्य वर्धित कर लगाने का अधिकार है। अढिया ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारे सामने मांग आई है। हम देखेंगे। सबकुछ चरणबद्ध रूप में होगा।
