लिस्टिंग के बाद भी LIC में सरकार रखेगी प्रबंधन नियंत्रण: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार कानूनी बदलाव और विनियामक की अनुमति के बाद आईपीओ लाएगी। उन्होंने कहा, 'सरकार प्रमुख शेयरधारक बनी रहेगी और प्रबंधन नियंत्रण उसके पास बना रहेगा ताकि पॉलिसी धारकों का हित संरक्षित हो सके।'

एलआईसी का बाजार हिस्सा नहीं हो रहा कम

वित्त मंत्री ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंजों में कंपनियों को सूचीबद्ध करना कंपनी को अनुशासित करता है और वित्तीय बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराता है। साथ ही यह खुदरा निवेशकों को इस प्रकार सृजित संपदा में भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करता है। उन्होंने इस बात को गलत बताया कि एलआईसी का बाजार हिस्सा कम हो रहा है। 

इतना है कंपनी एलआईसी का बाजार हिस्सा

वित्त मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2019 को पॉलिसियों की संख्या के आधार पर एलआईसी का बाजार हिस्सा 74.71 फीसदी था जो 31 जनवरी 2020 को बढ़कर 77.61 फीसदी हो गया। इस अवधि में प्रथम वर्ष प्रीमियम की आय 66.24 फीसदी से बढ़कर 70.02 फीसदी हो गई। वित्त मंत्री ने 2020-21 के आम बजट भाषण में सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले एलआईसी को सूचीबद्ध कराने की घोषणा की थी।

LIC में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी

मौजूदा समय में एलआईसी में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है। फिच ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध एलआईसी को अधिक कड़े खुलासा नियमों को पूरा करना होगा। इससे कंपनी के भीतर ही अनुपालन और जवाबदेही की मजबूत संस्कृति बनेगी। विश्लेषकों को एलआईसी का वैल्यूएशन आठ से 10 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।