Biz Updates: रेपो दर में कटौती नहीं करेगा आरबीआई; 18 सूचीबद्ध कंपनियों ने बेची 1.17 लाख करोड़ की संपत्तियां
Biz Updates: आयकर विभाग ने लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) लि. पर 4.68 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस पर अमेरिका के टेक्सास लोक लेखा नियंत्रक ने 3,142.02 डॉलर (करीब 2.60 लाख रुपये) का दंड लगाया है। कारोबार जगत की अहम खबरें-
विस्तार
Add as a preferredपीएम मोदी की योजना राहत की फुहार के साथ नई सरकार की नई दृष्टि पेश करने की है। उनकी तैयारी नई सरकार के पहले 100 दिनों में कई अहम घोषणाएं और बड़े निर्णय करने की है। इसके लिए चुनाव नतीजे आने से दो दिन पूर्व ही पीएम ने पहले सौ दिन के एजेंडे पर बैठक की। सूत्रों के मुताबिक, पहले सौ दिन में सस्ते आवास और सबको छत देने की योजना के तहत होम लोन ब्याज पर बड़ी छूट की घोषणा हो सकती है। इसी दौरान, दस नए शहर बसाने की रूपरेखा बनाई जाएगी। इस अवधि में ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा पर भी मुहर लग सकती है।
एलएंडटी पर लगा 4.68 करोड़ रुपये का जुर्माना
आयकर विभाग ने लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) लि. पर 4.68 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, विभाग ने पूर्ववर्ती एलएंडटी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग पर यह जुर्माना लगाया है। एलएंडटी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग का 2021 में कंपनी में विलय कर दिया गया था। कंपनी ने कहा, आयकर मूल्यांकन और आकलन वर्ष 2020-21 के लिए लौटाई गई आय पर जुर्माना लगा है। कंपनी इसके खिलाफ अपील दायर करेगी।
इन्फोसिस पर अमेरिका में 2.60 लाख रुपये का दंड
सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस पर अमेरिका के टेक्सास लोक लेखा नियंत्रक ने 3,142.02 डॉलर (करीब 2.60 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है। दिग्गज घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, यह जुर्माना अप्रैल, 2024 की अवधि के लिए बिक्री कर का भुगतान नहीं करने पर लगाया गया है।
रेपो दर में कटौती नहीं करेगा आरबीआई
महंगाई की चुनौतियों के बीच आरबीआई के आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर में कटौती की संभावना नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, पिछली नीति के बाद से आर्थिक स्थितियां काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई हैं। पीएमआई और जीएसटी संग्रह जैसे उच्च आवृत्ति संकेतक दिखाते हैं कि वृद्धि सही दिशा में है। लेकिन, महंगाई की चिंता बनी हुई है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, खाद्य वस्तुओं की कीमतों के पूर्वानुमान से लगता है कि यथास्थिति बनी रहेगी। मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक 5 जून से शुरू होगी।
18 सूचीबद्ध कंपनियों ने बेची 1.17 लाख करोड़ की संपत्तियां
उपभोक्ता मांग में तेजी के दम पर बीते वित्त वर्ष में 18 सूचीबद्ध कंपनियों (बिल्डरों) ने कुल 1.17 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां बेची हैं। इसके पहले के वित्त वर्ष यानी 2022-23 में 88,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां बेची गई थीं। 22,527 करोड़ रुपये की बिक्री के साथ गोदरेज शीर्ष पर है।
आंकड़ों के मुताबिक, शेयर बाजार में सूचीबद्ध 18 में से कुछ कंपनियों को छोड़कर सभी प्रमुख डेवलपर्स की 2023-24 में बिक्री 2022-23 से ज्यादा रही है। ज्यादातर बिक्री आवासीय संपत्तियों की रही है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि प्रमुख कंपनियों की बिक्री बुकिंग में इस उछाल का कारण महामारी के बाद मजबूत आवास मांग है। डीएलएफ ने पिछले वित्त वर्ष में 14,778 करोड़ रुपये की बिक्री की है। प्रेस्टीज एस्टेट ने 21,040 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची है। मैक्रोटेक ने 14,520 करोड़ रुपये और सिग्नेचर ने 7,270 करोड़ की संपत्तियां बेची हैं।
