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वेदांता को बड़ा झटका: ओएनजीसी ने संभाला कैम्बे ब्लॉक, अनिल अग्रवाल की कंपनी को 379 करोड़ रुपये का नुकसान
Sun, 15 Nov 2026 02:21 PM IST
अमन मौर्या
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अमन मौर्या
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:21 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओएनजीसी ने विवादित कैम्बे ऑफशोर ब्लॉक का नियंत्रण वेदांता से अपने हाथ में ले लिया है। इस बीच, वेदांता ने संपत्ति के मूल्य में कमी के चलते 379 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट चार्ज दर्ज किया है।
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सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
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ओएनजीसी की तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लॉक का संचालन अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया 22 जुलाई, 2026 से प्रभावी हुई। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली वेदांता की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कैम्बे ब्लॉक के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (पीएससी) की अवधि बढ़ाने से इनकार किया गया था।
ब्लॉक में ओएनजीसी-वेदांता की कितनी फीसदी हिस्सेदारी?
बता दें कि कैम्बे ऑफशोर ब्लॉक का संचालन पहले वेदांता कर रही थी। इसमें वेदांता की 40 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि ओएनजीसी के पास 50 फीसदी और इन्वेनियर पेट्रोडाइन लिमिटेड के पास शेष 10 फीसदी हिस्सेदारी थी।
सरकार ने 19 सितंबर, 2025 को एक पत्र जारी कर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था। साथ ही ब्लॉक का संचालन कर रही कंपनी को इसे ओएनजीसी को सौंपने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ वेदांता ने 22 सितंबर, 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
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कब समाप्त हुआ कॉन्ट्रैक्ट?
कैम्बे ब्लॉक का प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट 29 जून, 2023 को समाप्त हो गया था। इससे पहले वेदांता और उसके संयुक्त उद्यम भागीदारों ने 28 जून, 2021 को सरकार की 2017 की एक्सटेंशन पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। हालांकि, सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वेदांता ने सरकारी फैसले को अदालत में चुनौती दी। 22 जुलाई, 2026 को हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने वेदांता की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही पहले जारी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई, जिसके तहत यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद ओएनजीसी ने ब्लॉक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
वेदांता ने 379 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट चार्ज दर्ज किया
वेदांता ने बताया कि 22 जुलाई, 2026 के अदालती आदेश के बाद से उसने कैम्बे ब्लॉक से होने वाली आय और उससे जुड़े खर्चों को अपने खातों में दर्ज करना बंद कर दिया है।
कंपनी के मुताबिक, वैध प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने और ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों तथा प्राप्य राशि की वसूली को लेकर अनिश्चितता के कारण उसने संबंधित परिसंपत्तियों के मूल्य का दोबारा आकलन किया। इसके बाद वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में करीब 379 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट चार्ज दर्ज किया गया।
ओएनजीसी ने बताया, कैसे होगा आगे का संचालन
ओएनजीसी ने अपनी फाइलिंग में कहा कि उसने 21 जुलाई, 2026 तक इस ब्लॉक में अपनी हिस्सेदारी को अनइनकॉरपोरेटेड ज्वाइंट वेंचर के रूप में दर्ज किया था। 22 जुलाई को नियंत्रण मिलने के बाद से वह सरकार की नॉमिनेशन व्यवस्था के तहत लागू शर्तों के अनुसार ब्लॉक का संचालन कर रही है।
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ब्लॉक में ओएनजीसी-वेदांता की कितनी फीसदी हिस्सेदारी?
बता दें कि कैम्बे ऑफशोर ब्लॉक का संचालन पहले वेदांता कर रही थी। इसमें वेदांता की 40 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि ओएनजीसी के पास 50 फीसदी और इन्वेनियर पेट्रोडाइन लिमिटेड के पास शेष 10 फीसदी हिस्सेदारी थी।
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सरकार ने 19 सितंबर, 2025 को एक पत्र जारी कर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था। साथ ही ब्लॉक का संचालन कर रही कंपनी को इसे ओएनजीसी को सौंपने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ वेदांता ने 22 सितंबर, 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
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कब समाप्त हुआ कॉन्ट्रैक्ट?
कैम्बे ब्लॉक का प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट 29 जून, 2023 को समाप्त हो गया था। इससे पहले वेदांता और उसके संयुक्त उद्यम भागीदारों ने 28 जून, 2021 को सरकार की 2017 की एक्सटेंशन पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। हालांकि, सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वेदांता ने सरकारी फैसले को अदालत में चुनौती दी। 22 जुलाई, 2026 को हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने वेदांता की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही पहले जारी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई, जिसके तहत यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद ओएनजीसी ने ब्लॉक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
वेदांता ने 379 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट चार्ज दर्ज किया
वेदांता ने बताया कि 22 जुलाई, 2026 के अदालती आदेश के बाद से उसने कैम्बे ब्लॉक से होने वाली आय और उससे जुड़े खर्चों को अपने खातों में दर्ज करना बंद कर दिया है।
कंपनी के मुताबिक, वैध प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने और ब्लॉक से जुड़ी संपत्तियों तथा प्राप्य राशि की वसूली को लेकर अनिश्चितता के कारण उसने संबंधित परिसंपत्तियों के मूल्य का दोबारा आकलन किया। इसके बाद वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में करीब 379 करोड़ रुपये का इम्पेयरमेंट चार्ज दर्ज किया गया।
ओएनजीसी ने बताया, कैसे होगा आगे का संचालन
ओएनजीसी ने अपनी फाइलिंग में कहा कि उसने 21 जुलाई, 2026 तक इस ब्लॉक में अपनी हिस्सेदारी को अनइनकॉरपोरेटेड ज्वाइंट वेंचर के रूप में दर्ज किया था। 22 जुलाई को नियंत्रण मिलने के बाद से वह सरकार की नॉमिनेशन व्यवस्था के तहत लागू शर्तों के अनुसार ब्लॉक का संचालन कर रही है।
