अगले साल होगी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई, ब्रिटेन उच्च न्यायालय ने दी जानकारी

इससे पहले जुलाई में लंदन हाई कोर्ट ने माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी थी। दो जुलाई को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने माल्या को बड़ी राहत देते हुए प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी थी। अगर लंदन उच्च न्यायालय द्वारा उसे अपील करने की अनुमति नहीं दी गई होती तो उसे अगले कुछ दिनों में भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता था। माल्या को भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और भारतीय जांच एजेंसियों की अर्जी पर यहां की निचली अदालत ने उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया है।

माल्या भारतीय बैंकों के साथ 9,000 करोड़ रुपये के बकाये में धोखाधड़ी और मनी लॉड्रिंग करने के आरोप में वांछित है। ब्रिटेन के गृह मंत्री मंत्री साजिद जाविद ने उनको भारतीय अधिकारियों के हवाले किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर भी किए थे।

इस बीच, माल्या ने सोशल मीडिया पर बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइन के कर्ज को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय बैंकों का 100 फीसदी पैसा लौटाने की बात कही थी। फिलहाल माल्या जमानत पर है। माल्या ने कहा था कि, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये आरोप असत्य हैं, गढ़े गए हैं और इनका कोई आधार नहीं हैं। मैं अब भी चाहता हूं कि बैंक अपना पूरा पैसा ले लें, उनको जो करना है करें, मुझे शांति से रहने दें।