{"_id":"63c744e6e10ebe66c7272bd3","slug":"to-make-the-new-tax-slab-attractive-there-may-be-a-change-in-the-rates-pmo-has-to-take-a-decision-2023-01-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"New Tax Slabs: नए कर स्लैब को आकर्षक बनाने के लिए दरों में हो सकता है बदलाव, पीएमओ को लेना है फैसला","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
New Tax Slabs: नए कर स्लैब को आकर्षक बनाने के लिए दरों में हो सकता है बदलाव, पीएमओ को लेना है फैसला
Wed, 18 Jan 2023 06:31 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 18 Jan 2023 06:31 AM IST
सार
सरकारी सूत्र ने बताया कि जब नई आयकर व्यवस्था लाई गई थी, उसमें छूट देने की कोई योजना नहीं थी। अब अगर नई आयकर व्यवस्था में छूट और कर कटौती की अनुमति दी जाती है तो यह उसे जटिल बना देगी। सरकार ने 2020 के बजट में वैकल्पिक तौर पर नई कर व्यवस्था पेश की थी।
विज्ञापन
निर्मला सीतारमण।
- फोटो : amarujala.com
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredनए कर स्लैब को आकर्षक बनाने के लिए सरकार 2023-24 के बजट में दरों में संशोधन कर सकती है। मामले से जुड़े दो सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इस पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को लेना है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
विज्ञापन
एक सरकारी सूत्र ने बताया कि जब नई आयकर व्यवस्था लाई गई थी, उसमें छूट देने की कोई योजना नहीं थी। अब अगर नई आयकर व्यवस्था में छूट और कर कटौती की अनुमति दी जाती है तो यह उसे जटिल बना देगी। सरकार ने 2020 के बजट में वैकल्पिक तौर पर नई कर व्यवस्था पेश की थी। इसमें 6 स्लैब हैं।
विज्ञापन
ज्यादा खर्च के लिए छूट देने की जरूरत : पीएचडी चैंबर
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा, ज्यादा खर्च के लिए कर छूट में वृद्धि, व्यापार की लागत घटाने और छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज देने की जरूरत है। खुद के घर की खरीद पर कर छूट को बढ़ाकर 5 लाख करने की भी मांग की।
विज्ञापन
दैनिक उपयोग के सामान पर कर घटाने की मांग: फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव विनय कुमार ने तस्करी और नकली उत्पादों की ज्यादा मांग का मुकाबला करने के लिए दैनिक उपयोग के सामान पर कर कटौती की मांग की।
फसल सुरक्षा वाले रसायनों पर घटे जीएसटी : एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसीएफआई) ने फसलों की सुरक्षा वालों रसायनों पर जीएसटी और आयात शुल्क में कटौती करने की मांग की है।
