Biz Updates: साउथवेस्ट एयरलाइंस ने राकेश गंगवाल को चेयरमैन नियुक्त किया, इंडिगो के रहे हैं सह-संस्थापक

सोमवार को साउथवेस्ट ने गंगवाल को निदेशक मंडल के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की तथा नए बोर्ड समिति अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए।

गंगवाल ने एक बयान में कहा, "हम साउथवेस्ट में बदलाव के अगले युग की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हम इसकी कई सफलताओं और गौरवशाली अतीत पर काम कर रहे हैं। नवगठित बोर्ड के रूप में हमारी महत्वपूर्ण प्राथमिकता बॉब जॉर्डन और प्रबंधन टीम के साथ मिलकर काम करना है, ताकि एयरलाइन को बेहतर वित्तीय प्रदर्शन पर वापस लाया जा सके।"

जॉर्डन बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष हैं। हाल ही में गंगवाल ने साउथवेस्ट के शेयर 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदे हैं।

नयी दिल्ली: डीजीटीआर ने सात देशों से आने वाले ‘पीवीसी रेजिन’ पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की मंजूरी दी
वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर ने घरेलू उत्पादकों को संरक्षण देने के मकसद से चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया सहित सात देशों से ‘पीवीसी रेजिन’ के आयात पर 339 डॉलर प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने निष्कर्ष निकाला है कि ‘पीवीसी सस्पेंशन रेजिन’ को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। निदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि इन देशों... चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाईलैंड और अमेरिका से आयात के कारण घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हुआ है।

सीमा शुल्क अधिकारी वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच एक साल में पूरी करें : सीबीआईसी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिकारियों से निर्यात/आयात धोखाधड़ी के मामलों में पत्र/समन जारी करते समय चल रही जांच की विशिष्ट प्रकृति का खुलासा करने और एक साल के भीतर जांच पूरी करने को कहा है।

सीबीआईसी ने एक निर्देश में कहा, ‘‘अधिकारियों को वस्तुओं के आयात या निर्यात में कर चोरी की जांच के दौरान एक ‘‘संतुलित’’ दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए ताकि कारोबार सुगमता में व्यवधान से बचा जा सके। इन्हें आमतौर पर वाणिज्यिक आसूचना/धोखाधड़ी (सीआई) मामले कहा जाता है।

सीबीआईसी ने कहा, ‘‘जांच शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि सभी सूचनाओं पर गौर किया जाए तथा आयातक/निर्यातक के साथ संपर्क को कम करने के लिए उपलब्ध आंकड़ों की दोबारा जांच की जाए।’’